आर्थिक शोषण:जिल्ह्यात अवैध शिकवणी घेणाऱ्या शिक्षकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

महाराष्ट्र राज्य प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशनच्या सदस्यांनी मलकापूर, बुलडाणा, मेहकर, खामगाव तसेच इतर ठिकाणी अनुदानित, विना अनुदानित, स्वयं अर्थसहाय्यित तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा महाविद्यालयातील अवैध शिकवणी वर्ग घेणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध पुराव्यानिशी जिल्हाधिकारी तसेच शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, विद्यार्थ्यांना बळजबरीने प्रॅक्टिकल परीक्षेच्या गुणांचा धाक दाखवून किंवा आमिष देऊन शिकवणी लावण्यास बाध्य करून त्यांचे माानसिक व आर्थिक शोषण केले जात आहे. महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती विनियमन अधिनियम, १९७७ मधील कलम ४ (५), महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील नियम २३ मधील तरतुदी तसेच आरटीई ॲक्ट २००९ कलम २८ नुसार नोकरीवर असलेल्या शिक्षकांना स्वत किंवा पती-पत्नीच्या नावावर शिकवणी किंवा तत्सम व्यवसाय करण्यास बंदी आहे. तसे केल्यास सर्व्हिस ॲक्ट नियमांचे उल्लंघन होते. अशा शिक्षकांचे इन्क्रिमेंट तसेच पेन्शनवर परिणाम होऊ शकतो. कोरोनाच्या महामारीने संपूर्ण जगातील व्यापार, उद्योग धंदे, शेती, शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. त्यातच अवैध शिकवणीचा भ्रष्टाचार पालकांच्या जिव्हारी येत आहे.

शाळेतील शिक्षकांनी सामाजिक व नैतिक भान ठेवून शाळेत योग्य प्रकारे शिकवल्यास विद्यार्थ्यांना बाहेर कोचिंग क्लास लावण्याची गरज पडणार नाही. पालकांनी अशा शिकवणी वर्गाकडे शिकवणी लावू नये. तसेच शैक्षणिक भ्रष्टाचारास आळा घालावा, असे आवाहन पीटीए महाराष्ट्र कोअर कमिटी सदस्य देशमुख व जिल्हाध्यक्ष नंदलाल उन्हाळे यांनी केले आहे. प्रशासनाने अशा शिकवणी वर्गांवर कारवाई न केल्यास उच्च न्यायालयात सबळ पुरावे सादर करून रीटपीटिशन दाखल करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे. त्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी लवकरच भरारी पथकाद्वारे धाड टाकून संबंधित शिक्षकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.