आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुदत संपून लोटले 448 दिवस:8 कोटी 44 लाखांच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम संथगतीने सुरू; प्रतिदिन 20 हजारांचा ठेकेदाराला दंड

मेहकर4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

येथील पंचायत समिती वगळता इतर शासकीय कार्यालये एकाच इमारतीत येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत व त्रास कमी होणार आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम हे संथगतीने सुरू असून या कामाची मुदत देखील संपली आहे. त्यामुळे प्रतिदिन प्रमाणे संबधित कंत्राटदाराला २० हजार रूपये प्रमाणे दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांची रक्कम ९० लाखा पर्यंत जावून पोहोचली आहे. तरी देखील या कामास गती मिळत नसल्याने दिसत आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

शहरातील खंडाळा परिसरामध्ये नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे.नागरिकांच्या वेळेची बचत व त्रास कमी व्हावा या हेतूने राज्यशासनाने एकाच इमारतीत सर्व कार्यालयाचे नियोजन केले. त्याकरिता मेहकर शहरात ८ कोटी ४४ लाख रुपयांच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामाला १८ जानेवारी २०१९ वर्षांत सुरुवात झाली.

या कामाचे कंत्राट नाशिकचे ए.पी सांगळे यांनी घेतले. परंतु सदर काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. प्रशासनाने ठेकेदाराला १८ महिन्यात काम पूर्ण करण्याच्या, अटीशर्तीवर कंत्राट दिले होते. परंतु मध्यंतरी खंडाळा परिसरामध्ये असलेला अतिक्रमण व कोरोना काळ पाहता संबंधित ठेकेदाराला प्रशासनाने सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. परंतु संबंधित ठेकेदाराने या सहा महिन्यात सुद्धा काम पूर्ण केले नाही. दरम्यान १० जानेवारी २०२१ रोजी मुदत संपल्यानंतर प्रतिदिन २० हजार रुपये दंडासहीत मुदतवाढ देण्यात आली.

मात्र या मुदतवाढीला तब्बल ४४८ दिवसांचा अवधी होऊन सुद्धा संबंधित ठेकेदार काम पूर्ण करण्यास तयार नाही. ४४८ दिवसांचा दंड २० हजार रुपये प्रमाणे ९० लाख रुपयापर्यंत जावून पोहोचला आहे. अधिकारी ठेकेदाराची पाठराखण करताना दिसत आहे. सध्या स्थितीत केवळ दोन ते तीन मजूर काम करताना दिसून येतात. सामान्य नागरिकांच्या व प्रशासनाच्या नियमांशी खेळण्याचे काम संबंधित ठेकेदार करत असून त्याला साथ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे.जास्त दिवस झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपयाचा दंड कोरोना काळामुळे मजूर आले नाही, वाळू मिळाली नाही अशा प्रकारचे शपथपत्र घेऊन कोट्यवधी रुपयांचा दंड माफ केला जाईल यामध्ये शंका नाही, असे नागरिक चर्चा करत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...