आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे आणि मगच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घ्याव्यात, अशी मागणी ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पावर यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ घातल्या आहेत. हा सरासर राजकीय अन्याय आहे. मध्य प्रदेश सरकार बाबतीत न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे.
राज्य शासनाने इम्पीरिकल डाटा लवकरात लवकर सादर करून शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे, आणि नंतरच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात आणि ओबीसी समाजाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या वतीने प्रदेश उपाध्यक्षा माधुरी संजय राणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. २१ मे रोजी संकल्प सभेच्या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री जळगाव जामोद येथे आले असता स्थानिक विश्रामगृहावर यांनी ओबीसी शिष्टमंडळासह उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. उपमुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा यावर महाविकास आघाडी शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.