आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निदर्शने:विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जि. प. समोर निदर्शने

बुलडाणाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना किमान २२ हजार रूपये मासिक मानधन लागू करण्यात यावे, सेविका मदतनिसांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, मुख्य सेविकांची सेविकांमधूनच भरती करण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी सिटूच्या नेतृत्वात मंगळवारी जिल्हा परिषद समोर निदर्शने केली.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या मानधनात दिवाळीपूर्वी भरघोस वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महिला व बालविकास मंत्र्यांनी केली होती. परंतु त्यानंतरच्या एकाही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्याची साधी चर्चाही करण्यात आली नाही. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ही फसवी घोषणा करून सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारने आपल्या घोषणेवर ठाम राहून त्यांना मानधन लागू करण्यात, यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले निकृष्ट मोबाइल शासनास परत केले. वास्तविक उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तरीही जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांवर प्रशासनाकडून खासगी मोबाइलवर काम करण्याची सक्ती केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर मानधन कपातीची धमकी देऊन खासगी मोबाइलवर काम करण्याची सक्ती करण्यात येत आहे.

हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. ही दडपशाही प्रशासनाने तत्काळ बंद करावी. तसेच २५ एप्रिल २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र आहेत. त्या मानधनी नसून वेतनधारी आहेत. ज्या प्रमाणे मुख्य सेविकांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळतो, तसाच लाभ अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना मिळाला पाहिजे. अंगणवाडी सेविका या मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देतात म्हणून त्या शिक्षिका आहेत. त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय देऊन अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची राज्य सरकारने ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. शिवाय स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, पोषण आहाराचा दर्जा निकृष्ट आहे.

अंगणवाडी केंद्राचे भाडे थकित आहे. प्रवास भत्ता गेल्या दोन वर्षांपासून मिळालेला नाही, तो देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे निवेदन जि. प. चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद रामरामे यांना देण्यात आले. या आंदोलनात सीटूचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. पंजाबराव गायकवाड, प्रतिभा वक्टे, मंदा डोंगरदिवे, सरला मिश्रा, बेबीताई दाते, जयश्री क्षिरसागर, निशा घोडे, उषा जैवळ, अपेक्षा शिंगणे, मीना इंगळे, पुष्पलता खरात, वैशाली चाहकर, संगीता मोरे, नंदा मोरे, मीना नांगरे, संगीता मादनकर, माया डिवरे, उर्मिला खेडेकर, अनिता ठेंग, राजश्री महाजन, सुवर्णा लाटे, अनिता गवई, माया लाटे, शुभांगी वाघोदे, अर्चना सोळंके आदी सहभागी झाल्या होत्या.

बातम्या आणखी आहेत...