आरोप:अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे “जिगाव’चा खर्च 6 पटीने वाढला; आमदार कुटेंची जलसंपदा मंत्र्यांकडे तक्रार, चौकशी करण्याची मागणी

नमुना ड नुसार आधीच्या शासनाने चार गावांचे पुनर्वसन केले होते. परंतु, त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात बुलडाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकारी वर्गाने प्रधान सचिव यांनी योग्य मार्गदर्शन दिल्यानंतर ही त्यात अडचणी निर्माण करून इतर गावांचे पुनर्वसन करता येणार नाही, असे मत तयार केले. त्यांच्या या हेकेखोर वृत्तीचा फटका शासनाला बसणार असून जे काम नमुना ड नुसार ११३ कोटीत होणार होते, आज त्याच कामाला आता नवीन जेएमआरप्रमाणे ७०० कोटी पेक्षा जास्त खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे शासनास आर्थिक नुकसानीत टाकणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. संजय कुटे यांनी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

त्यावर याबाबत चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याचे आश्वासन जयंत पाटील यांनी दिले.मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जिगाव प्रकल्पासंदर्भात अनेक मागण्या डॉ. कुटे यांनी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ५ मे रोजी मंत्री पाटील यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला डॉ. संजय कुटे, आ. राजेश एकडे यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत नमुना ड, भूसंपादन, आवश्यक निधी, प्लॉट धारकांचा कब्जा हक्क, भूसंपादन, सरळ खरेदी, निवाडे, अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तसेच भोन येथील ऐतिहासिक स्तूप या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

भूसंपादन आणि धरणांचे इतर काम पूर्ण करण्यासाठी २ हजार कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली. हा निधी उपलब्ध झाला तरच २०२४ पर्यंत पाणी अडवता येईल, हे डॉ. कुटे यांनी लक्षात आणून दिले. या सोबत प्लॉट धारकांचा कब्जे हक्काची रक्कम घेण्यात येऊ नये. तसेच वाहतूक भत्ता नवीन नियमानुसार ५० हजार रुपये देण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकारी यांची रिक्त असलेली पदे तात्काळ भरण्यात यावी. या तीन प्रमुख मागण्या डॉ. कुटे यांनी केल्या. त्यावर मंत्री पाटील यांनी निर्णय घेत कब्जे हक्काची रक्कम घेण्यात येऊ नये व वाहतूक भत्ता हा पन्नास हजार रुपये देण्यात यावा, जिल्ह्यातील भूसंपादन अधिकारी यांची पाच रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावी, असे निर्णय बैठकीत घेतले. त्याबरोबरच दादूलगाव व गौलखेड या दोन गावांचे निवाडे तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना ताबडतोब रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. मोबदला देण्यात येणाऱ्या अतिक्रमित घरांच्या मूल्यांकनाचा मोबदला हा जलसंपदा विभागामार्फत देण्यात येईल. तसेच सरळ खरेदीची प्रकरणे तात्काळ एका महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित असताना देखील सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागून शेतकऱ्यांचे पैसे तसेच पडून असतात. याबाबत दिरंगाईचा अहवाल मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्रकल्पातील जमीन खरेदी दोन टप्प्याने करण्यात असल्याचे नियोजन असल्याने तसे न करता पूर्ण जमीन अतिरिक्त निधी देऊन एकाच टप्प्यात खरेदी करावी, अशी मागणी केली. तसेच जर दुसऱ्या टप्प्यात खरेदी होणार असेल तर त्या शेतकऱ्यांना जमीन विक्री बाबतची सर्व बंधने रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा केली. जेणेकरून गरजू शेतकरी आपली अडचण पूर्ण करण्यासाठी आपली शेती विकू शकेल. यासोबतच बैठकीनंतर दर महिन्याला जिगाव प्रकल्पाचा आढाव घेऊन गती देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. कुटेंनी सांगितले.

स्तुपाच्या संवर्धनाचा मार्ग मोकळा : भोन येथील ऐतिहासिक स्तुपाचे संवर्धन करण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी डॉ. कुटे यांनी मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली असता, त्यांनी याबाबत तात्काळ कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे भोन येथील ऐतिहासिक अशा स्तुपाचे व जागेचे संवर्धनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.