आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराजिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेच्या सेवा समाप्त केलेल्या १२ कर्मचाऱ्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दिनापासून येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर उपोषणास सुरूवात केली आहे.
शासनाच्या १९ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील अधिसंख्य पदाचे आदेश गेल्या २७ महिन्यांपासून मिळाले नाहीत. या अन्यायाविरुद्ध ७२ वर्षांच्या वृद्ध महिलेने सून आणि मुलासह त्याच्या १२ सहकाऱ्यांनी न्यायाची दाद मागत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला आहे. २१ डिसेंबर २०१९ ला अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत लागलेल्या, परंतु अनुसूचित जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या मनमानी कारभारामुळे अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदावर सेवेत येण्यासाठी सुस्पष्ट आदेश निर्गमित केला आहे.
२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत करणे गरजेचे असताना सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून मार्गदर्शनाच्या नावाखाली गेल्या २७ महिन्यांपासून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली आहे. कर्मचाऱ्यांअभावी अनेक शाखा बंद कराव्या लागत असल्याबाबत बँक प्रशासनाने सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांना लेखी स्वरुपात कळवले आहे. त्यामुळे कर्मचारी पेटून उठले आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.