अनेक शेतकरी वंचित:कांदाचाळ उभारणीकडे शेतकऱ्यांची पाठ; शासकीय योजनेपासून कोसोदूर

संग्रामपूर तालुक्यात सन २०२१ - २२ या वर्षात शेकडो शेतकऱ्यांनी कांदाचाळ या घटकासाठी महाडीबीटी योजने अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज केले होते. कृषी विभागाच्या आकडेवारी नुसार तालुक्यात १७० च्या वर शेतकऱ्यांना कांदाचाळ उभारणीसाठी मंजुरी मिळाल्या होत्या. परंतु वर्षभरात नाममात्र १७ शेतकऱ्यांनी कांदाचाळ योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ घेतला असून त्यांची टक्केवारी नाममात्र दहा आहे. परिणामी ९० टक्के पात्र शेतकरी पैशा अभावी या योजनेपासून वंचित राहीले. त्यामुळे डीबीटी योजना तालुक्यात मृगजळ ठरताना दिसत आहे. यासाठी शेती निगडीत असलेल्या योजना डीबीटी मधून वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने विविध योजनांवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची गळती अथवा चोरी रोखण्यासाठी १ जानेवारी २०१३ रोजी डीबीटीची सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात आठ केंद्रीय मंत्रालयांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणाऱ्या २४ विविध प्रकारच्या योजना या डीबीटीशी जोडण्यात आल्या होत्या. सद्यस्थितीत बऱ्याचशा योजना डीबीटीशी जोडण्यात आल्या आहेत. डीबीटी अंतर्गत कोणत्याही योजनेत देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. त्यामुळे अनुदानामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होण्यास अटकाव होतो. तसेच, बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यास मदत होते. असे शासनाचे म्हणणे आहे. डीबीटीमुळे आतापर्यंत बऱ्याच योजनांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची मोठ्या प्रमाणावर बचत झाल्याचे शासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र या योजनेचे ज्याप्रमाणे फायदे आहेत, त्यापेक्षा शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. डीबीटी योजनेमुळे गरजू लाभार्थी वंचित राहत आहेत.

आधीच शेती विषयी योजनेचे लक्षांक मोजक्याच स्वरूपाचे तालुका स्तरावर मिळतात. त्यात शेतकऱ्यांना शंभर टक्के रक्कम भरून योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यात अनुदानाची रक्कम सहा ते आठ महीने मिळत नसल्याने उसणवारी, व्याजाच्या पैशाची उधारी चुकवताना अल्पभुधारक शेतकऱ्यांचा नाकी नऊ येत आहेत. आधीच योजनेसाठी हजारो अर्ज येतात. त्यात तालुका स्तरावर मोजकाच लक्षांक मिळतो.

त्यामुळे पैशा अभावी कित्येक शेतकरी नंबर लागुन सुद्धा योजनेचा लाभ घेवू शकत नाहीत. कांदाचाळ, अस्तरीकरणसह शेततळे यासारखी दोन ते चार लाख रुपयाची योजना घेणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्या बाहेर आहे. शासनाकडून ४० ते ५० टक्के पर्यंत अनुदान मिळते. त्यात जीएसटीच्या स्वरूपात १८ते २८ टक्के पर्यंत शासनाकडून रक्कम वसूल केली जाते. २० ते २५ टक्के अनुदान मिळण्यासाठी निकष व अटी मान्य करत सहा ते आठ महिने अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी शासकिय योजने पासुन कोसो दूर राहात आहेत.

परिणामी कृषी विभागातील योजना बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. कांदाचाळ करण्यासाठी २ लाखाच्या वर खर्च येतो. मात्र अनुदान ८५ हजारा पर्यंत मिळते. तीच अनुदानाची रक्कम काढून दिल्यास थोडा फार खर्चात हातभार लागेल. निव्वळ अवजारांच्या गुणवत्ता मिळविण्यासाठी डीबीटी योजना चालु ठेवने, चुकीचे ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांच्या परिस्थीतीचा विचार करणे गरजेचे झाले आहे.

पात्र असूनही योजनेपासून वंचित
माझ्याकडे दोन एकर शेती आहे. कांदाचाळीसाठी पूर्व संमती मिळाली होती. परंतु कांदा चाळीचे एस्टिमेट पाहिले तर २ लाखाच्या वर निघाले, माझे वार्षिक उत्पन्न लाख रुपये नाही. एवढा खर्च कोठून करणार. त्यामुळे पात्र असूनही मला योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे.
-गौतम तायडे, शेतकरी, लाडनापूर.