आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटत नसल्याने जिल्ह्यातील ९ नगर पंचायत, १३ पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी या २३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आला आहे. जिल्हा परिषद बुलडाणा येथे २१ मार्चपासून प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यपालन अधिकारी भाग्यश्री विसपुते काम पाहणार आहेत. प्रशासकीय राजवट असली, तरी राजकीय नेतेच अप्रत्यक्षरित्या कारभार हाकलत असल्याचे ९ नगर पालिकांमधील चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेवर आजपासून प्रशासक बसणार असला तरी तेराही पंचायत समित्यांवर यापूर्वीच गट विकास अधिकारी हे प्रशासकीय राजवट चालवत आहेत. नऊ नगर पालिकांवर तर महिनाभरापूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कारभार चालवू लागले आहे. अशी ही प्रशासकीय राजवट सध्या जिल्हाभर सुरु असल्याने राजकीय अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र सत्ताधारी आपलाच प्रशासक असल्याने मनमानी कामे करत आहेत. त्यामुळे विकासाची वाट अधिक समृध्द होताना दिसत नाही. बुलडाणा जिल्हा परिषदेची निवडणुक सन २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर भाजप व राष्ट्रवादीची सत्ता जिल्हा परिषदेवर दिसून आली होती.
पहिल्यांदाच भाजपने इतिहास घडवून आपला अध्यक्ष जिल्हा परिषदेवर बसवला होता. मात्र भाजपला अडीच वर्षच सत्ता उपभोगता आली व महाविकास आघाडी अस्तित्वात येताच महाविकास आघाडीचा अध्यक्ष झाला. हा अध्यक्ष काँग्रेसचाच असल्याने काँग्रेसचे जिल्हा परिषदेवरील अस्तित्व कायम राहिले आहे.
जि. प.चा अर्थसंकल्प
२०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका लागल्याने आचारसंहिता होती. त्यामुळे मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पावर आचारसंहितेचे सावट होते. यावेळी सुध्दा अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ अर्थ व बांधकाम सभापती यांच्यावर आली होती. मात्र प्रशासकीय राजवट लागल्याने हा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच सादर करावा लागणार आहे. गेली दोन वर्ष कोरोनाची राजवट असल्याने अर्थसंकल्प ऑनलाईन सादर करावा लागला होता. येत्या २७ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पाच वर्षात सत्ताबदल
जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात सत्ताबदल झाला आहे. २ वर्षापूर्वी भाजप व राष्ट्रवादीची सत्ता जिल्हा परिषदेवर होती. भाजपच्या अध्यक्ष ऊमाताई तायडे होत्या. भाजपकडे बांधकाम विभाग, राष्ट्रवादीकडे उपाध्यक्ष पद व कृषी विभागाचे पद होते. समाजकल्याण व महिला बाल कल्याण भाजपकडे होते. महाविकास आघाडीची सत्ता आली अन् सत्तापालट झाली. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या मनिषा पवार तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेच्या कमल बुधवत होत्या. राष्ट्रवादीकडे बांधकाम विभाग, समाज कल्याणही राष्ट्रवादीकडे तर महिला व बाल कल्याण काँग्रेसकडे आहे.
त्यावेळीही होता प्रशासक
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी कार्यकाळाकडे लक्ष दिल्यास ब.क. खोडके यांच्याकडे ६ ऑक्टोबर १९८० ते १२ ऑक्टोबर १९८० पर्यंत प्रभारी पद होते. त्यानंतर वसंतराव पाटील यांच्याकडे २० एप्रिल १९८५ ते १९ मे १९८५ पर्यंत प्रभारी पद होते. त्यानंतर मात्र धृपदराव सावळे हे १९९० पर्यंत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहिले होते. अन् दोन वर्ष जिल्हा परिषदेवर प्रशासकच होता. २१ मार्च १९९२ रोजी सूर्यकांत बाहेकर हे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बनले. त्यानंतर आज बुलडाणा प्रशासकीय राजवट जिल्हा परिषदेवर आली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.