तात्काळ थांबवा:गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण विरुद्धची कारवाई तात्काळ थांबवा

जिल्ह्यातील गायरान जमिनीवरील शेतीसाठीचे अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या नोटीसवर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, न्यायालयाच्या १ ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त आलेल्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे व अतिक्रमणाविरुद्ध निष्कासनासाठी कारवाई न करण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात यावे, तसेच अतिक्रमण धारकांना नोटीस देणे थांबवावे, अशी मागणी साेमवारी भूमी हक्क परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात केली. या वेळी अतिक्रमण धारकाच्या विविध मागण्यांबाबत संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात समोर निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.

शासकीय गायरान जमिनीवरील शेतीसाठी व गावात वास्तव्यासाठी असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना न्याय मिळावा व त्यांच्या ताब्यातील जमिनीच्या संबंधाने त्यांना मालकी हक्क प्राप्त व्हावे. याकरिता राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेर याचिका दाखल करावी.

तसेच ग्रामीण भागात गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत पात्र भूमीहीन लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या २२ ऑगस्ट २०२२च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वास्तव्यासाठी ताब्यात असलेल्या गायरान शासकीय जमिनीचे मालकीचे पट्टे द्यावे. तसेच माळेगाव व मोताळा तालुक्यातील २४६ पैकी १४१ लोकांची अपील प्रकरणे तपासण्याची कार्यवाही सुरू केली व त्यांच्या सुनावण्या घेण्यात आल्या.

सुनावणीची व अधिकचे पुरावे सादर करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर १०५ लोकांचे अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही वन विभागाने करू नये याबाबत उपवन रक्षक यांना लेखी पत्र देण्यात यावे. यावर इतर मागण्यांसंदर्भात आंदोलन केले. या मागण्यांसंदर्भात कारवाई न केल्यास २२ डिसेंबरला नागपूर विधान भवन येथे जिल्ह्यातील वन व महसूल जमिनीवरील अतिक्रमण धारकाच्या वतीने मोर्चा काढण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे. या वेळी भूमी हक्क परिषद अध्यक्ष के. जी. शाह, महासचिव रामकृष्ण मोरे, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी तिडके, मधुकर खंदारे, महिला आघाडी जिल्हा प्रमुख वंदना गाडेकर, संतोष सुरवाडे, माणिक सुरवाडे, वासुदेव बघे, राष्ट्रपाल कस्तुरे, राष्ट्रपाल तेलगोटे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो महिला, पुरुष अतिक्रमणधारक उपस्थित होते.