आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांची मागणी:प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत जोखीम स्तर वाढवण्याची गरज

संग्रामपूर5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील सदोष तरतुदी आणि अंमलबजावणी मुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई पासून वंचित ठेवून हजारो कोटी रुपये मलिदा विमा कंपन्या लाटत आहेत. हे प्रमाण अत्यंत भयावह आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यामागे मोघम आकडेवारी नुसार एक कोटी रुपये विमा कंपन्या मिळवत आहेत. वास्तविक पाहता राज्यात बीड पॅटर्न राबवण्यात येत आहे. परंतु नुकसान भरपाई निकषात बदल करण्यात आला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्यामुळे पीक विमा योजनेत जोखीम स्तर वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करत मोठी उद्दिष्टे मांडली. या पिक विमा योजनेत नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आली आहे. परंतु अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास, पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण, नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे उभ्या पिकाचे नुकसान झाल्यास तसेच पीक कापणी नंतर झालेला अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान स्थानिक घटकामुळे भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने झालेले शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आली आहे. उंबरठा उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीची आहे. यातच राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे ७०टक्के ८० टक्के आणि ९० टक्के जोखीम स्तराचे पर्याय असताना शेतकऱ्यांशी विश्वासघात करून सर्वात कमी ७० टक्के जोखीम स्तर निश्चित केले आहे. उंबरठा उत्पादनाचे आकड्यावरून धोरणातील दुटप्पीपणा स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे दुष्काळाची वारंवारता जास्त असलेल्या कोरडवाहू व मान्सूनच्या लहरी प्रमाणे हेलकावे खाणारे उत्पन्न असलेल्या शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत आहे. पीक विमा योजना कधीही आधार देवू शकणार नाही. तसे पाहता कृषी विद्यापीठे अनेक पिकांची उत्पादकता वेगवेगळ्या शास्त्रीय पद्धती वापरून सर्व साधारण कृषी हवामान परिक्षेत्रात उत्पादकता निश्चित करू शकतात.

मात्र अशा कोणत्याही पद्धतीचा अवलंब केला जात नाही. याच बरोबर नुकसान निश्चित करण्यासाठी करण्यात येत असलेले पीक कापणी प्रयोगातील निष्कर्ष महत्वाचे ठरविले आहेत. या पीक कापणी प्रयोगात विमा कंपन्या मोठ्याप्रमाणावर साम दाम दंड भेद नीतीचा अवलंब करून निष्कर्ष कंपन्यांच्या बाजूने वळवत आहेत, अशी शेकडो प्रकरणे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आली आहेत. कनिष्ठ स्तरावरील शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या बाजूने दबाव टाकल्याची उदाहरणे आहेत. शासनाने विमा कंपन्यांच्या दबावाखाली जोखीम स्तर ७० टक्के, ८० टक्के आणि ९० टक्के तरतूद असताना केवळ ७० टक्के जोखीम स्तरावर उंबरठा उत्पन्न निश्चित केल्यामुळे नुकसानभरपाई साठी अपात्र ठरविणे अन्यायकारक आहे. उंबरठा उत्पन्न हा निकष संपूर्ण अशास्त्रीय व चुकीचा आहे. शिवाय उंबरठा उत्पन्न महसूल मंडळ स्तरावर काढण्यात आल्याने एकाच पिकासाठी जोखीम रक्कम सारखी असतानाही प्रचंड तफावत दाखविण्यात येते. सततच्या दुष्काळाने खालावलेले उत्पन्न त्यात ७० टक्के जोखीम स्तर असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर उमटत आहे. त्यामुळे शेतकरी हितासाठी शासनाने जोखीम स्तर ७० टक्क्यांवरून ९० टक्के करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

भरपाई अदा करणे बंधनकारक शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी उंबरठा उत्पन्न ही संकल्पना आधारभूत धरण्यात आली आहे. उंबरठा उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झाल्यास जोखीम रकमेच्या प्रमाणात विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे.

बातम्या आणखी आहेत...