आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामागील दोन ते अडीच वर्षापासून नगर पालिका कर्मचाऱ्यांसह निवृत्त वेतन आयोगाच्या फरकातील हप्ते प्रलंबित होते. दरम्यान मुख्याधिकारी अरूण मोकळ यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत त्यांचे आर्थिक लाभ मिळत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील दोन हप्त्यांची रक्कम मुख्याधिकारी मोकळ यांनी नुकतीच प्रदान केली आहे.
केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केला असून त्याच धर्तीवर राज्य शासनाने सुद्धा राज्यातील सर्वच कर्मचारी, शिक्षकांना सातवा वेतन जसाच्या तसा लागू केला. दरम्यान, नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू करून प्रत्यक्षात १ सप्टेंबर २०१९ च्या वेतनात लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे.
१ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील फरकाची रक्कम पाच टप्प्यात देण्याचे शासनाने नियोजन केले. राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना फरकातील तीन हप्त्याची रक्कम अदा केली. मात्र नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना अनुदान देण्यास उशीर केला. त्यामुळे राज्यभरातून नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी नगर पालिका प्रशासन संचालनालयाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकातील दोन हप्त्याची रक्कम त्या त्या नगर परिषदेकडे १५ जून रोजी वळती करण्यात केली. फरकाची रक्कम नगर परिषदेला प्राप्त होताच मुख्याधिकारी अरुण मोकळ यांनी आस्थापना विभागाचे शहा व लेखापाल संजय जाधव व अंतर्गत लेखा परीक्षक चंदेश तायडे यांना आदेश देऊन कर्मचारी व सेवा निवृत्त कर्मचारी तसेच कुटुंब निवृत्त वेतन धारक यांचे बिल तयार करून धनादेश तात्काळ बँकेत पाठवण्याचे कळवले.
७१ सेवारत ११६ निवृत्तांना मिळाले १ कोटी १ कोटी १० लाख रुपयांचा धनादेश तयार करून ही रक्कम नगर परिषद चे कार्यरत ७१ कर्मचारी तसेच ११६ सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकतीच जमा करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला लाभ मिळाल्याने कर्मचारी आनंदित झाले आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.