आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बैठक:अध्यक्ष मोहन शर्मा यांचा इशारा;  खामगाव येथे राज्य कौन्सिल बैठक

खामगाव4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने भांडवलदारांच्या हितासाठी शासकीय उद्योगाचे खाजगीकरण सुरू करण्याचा सपाटा लावला आहे. खासगीकरणाचा जनसामान्यांना चटका सोसावा लागणार आहे. वीज उद्योगांचे खासगीकरण होऊ नये यासाठी दोन दिवस संप पुकारण्यात आला होता. या संपात ३९ संघटना सामील झाल्या होत्या. वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडू, असा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिला. येथील टिळक स्मारक मंदिरामध्ये एमएसई वर्कर्स फेडरेशन आयटकच्या राज्य कौन्सिल बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी पत्रकार परिषदेत संवाद साधताना मोहन शर्मा म्हणाले की, केंद्राने ९० रेल्वे विकून टाकल्या तर १५० रेल्वेचे कंत्राट काढले आहे. एअरपोर्टसह इतरही उद्योग विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याविरुद्ध १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध केला आहे. राज्याच्या विकासात वीज उद्योगाचा हातभार आहे. गेल्या गेल्या ३५ वर्षांपासून ६ जलविद्युत केंद्र महानिर्मिती सांभाळत आहे. मात्र आता हे जलविद्युत केंद्र खासगी कंपनीला देण्याचा निर्णय होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने हे निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका कामगारांना बसणार आहे.

त्यामुळे जलविद्युत केंद्राचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, केंद्राच्या सुधारित विद्युत कायदा २०२१ ला विरोध करावा, तीनही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, या मागण्यांसाठी कामगार संघटना लढा देत आहेत. वीज उद्योगाचे खाजगीकरण झाले तर शेतकरी वीज ग्राहकांना माफक दरात वीज मिळणे कठीण होणार आहे. सरकारचा खासगीकरणाचा डाव कामगार चळवळ मुकाट्याने सहन करणार नाही असे शर्मा यांनी सांगितले. संपाचा उद्देश जनतेला त्रास देण्याचा नव्हता तर खासगीकरणाविरोधात कामगार जागृत असल्याचे दाखवल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी आयटकचे अध्यक्ष सी. एन. देशमुख, कृष्णा भोयर, महेश जोतराव, अशोक म्हस्के, एस. आर. खतीब उपस्थित होते.

बातम्या आणखी आहेत...