बुलडाणा:कैद्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची माहिती असायला हवी : साजिद सैय्यद

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे नेहमी जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात येते. त्या अनुषंगाने जिल्हा कारागृह, बुलडाणा येथे शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात प्रामुख्याने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण बंदिस्त कैद्यासाठी कोणकोणत्या सेवा आणि सुविधा पुरविते, या बाबतची माहिती व जनजागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या दिशानिर्देशांनुसार सर्व कैद्यांना माहिती पुरवण्यात येणार आहे. अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर साजिद आरिफ सैय्यद यांनी दिली.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण बुलडाणा, जिल्हा वकील संघ बुलडाणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वप्निल खटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली १६ मार्च रोजी जिल्हा कारागृहात दैनंदिन दिनदर्शिकेप्रमाणे कैद्यांमध्ये कायदेशीर जनजागृती या विषयावर विधी साक्षरता शिबिर आयोजित केले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी न्यायाधीश साजिद आरिफ सैय्यद म्हणाले, ज्या कैद्यांना वकील नाही अशांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे मोफत विधिज्ञ पुरवण्यात येतो.

मोफत विधिज्ञ म्हणजे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पॅनलवर उपलब्ध असलेले अनुभवी वकील असतात. जरी तुम्हाला मोफत सुविधा पुरवण्यात येत असली तरी शासन त्या वकिलांना परिणामकारक सुनावणीसाठी ७५० रुपये आणि अपरिणाम कारक सुनावणी साठी ५०० रुपये, प्रति अर्ज ४०० रुपये आणि प्रकरण दाखल करण्यासाठी टंकलेखनाच्या खर्चासहित १२०० रुपये असे एकुण ७५०० रुपये अशी जास्तीत जास्त प्रत्येक प्रकरणात मानधन म्हणून त्या वकिलांना देण्यात येतात.

सर्व वकिलांना योग्य वेळेत त्यांचे देयक सादर केल्यानंतर प्रकरणाप्रमाणे मानधनाची रक्कम वितरित करण्यात येते. त्यामुळे कैद्यांना जरी मोफत सुविधा मिळत असली तरी शासनातर्फे त्या पॅनल विधिज्ञांना नियमाप्रमाणे योग्य वेळेत मानधन मिळते. यावेळी एड्स नियंत्रण अधिकारी प्रमोद टाले यांनी कैद्यांचे आहार या विषयावर मार्गदर्शन केले. जिल्हा वकील संघाचे ॲड. विक्रांत मारोडकर हे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधीक्षक एस.डी. वाठ, कर्मचारी अमोल लहाणे यांनी परिश्रम घेतले.

आभासी पद्धतीने सुनावणी
कैद्यांना सुनावणीच्या वेळेस हजर राहण्याच्या अधिकार आहे. परंतु सध्या कोरोना प्रादुर्भावापासून रोखण्यासाठी आभासी पद्धतीने कैद्यांना न्यायालयासमक्ष हजर राहता येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सध्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, बुलडाणा येथेही आभासी पद्धतीने व्यवस्था सुरु होणार आहे. कैद्यांनी मिळत असलेल्या अधिकाराचा उपयोग करावा, असे आवाहन साजिद आरिफ सैय्यद यांनी केले.