आदिवासींची मागणी:जातप्रमाणपत्रासह मूलभूत सुविधा द्या, अन्यथा मध्य प्रदेशामध्ये विलीन होऊ

जळगाव जामोद तालुक्यातील भिंगारा, चाळीसटपरी, गोमाल, हडीयामाल, कुवरदेव आदी मध्य प्रदेश सीमेवर असलेल्या गावातील आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देवून मुलभूत सुविधा प्रदान करण्यात याव्यात अन्यथा मध्य प्रदेशात विलीनीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासींनी निवेदनाद्वारे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

निवेदनानुसार या गावातील आदिवासी ७८ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील रहिवासी आहेत. परंतु आजही हक्काचा दर्जा मिळालेला नाही, १९६० पूर्वीपासून आज ज्या ठिकाणी आम्ही राहतो त्या जागेवर आमच्या अनेक पिढ्या गेल्या आहेत. आमची बोलीभाषा, राहणीमान संस्कृती ही सर्व आदिवासींची आहे. तरी आम्हाला जात लावण्यासाठी किंवा जातीचा दाखला देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन चालढकल करत आहे. या गावांमध्ये मुलभूत सुविधांचा अभाव आहे.

चालण्यासाठी रस्ते नाहीत, पिण्यासाठी पिण्यायोग्य पाणी नाही, त्यामुळे या गावातील आदिवासींना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे आदिवासींचे प्रमाणपत्र देवून मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात अन्यथा आम्हाला मध्य प्रदेशात विलीन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर सरदार अवासे, सरपंच राजेश मोहन, सुरेश मुझाला, दवलसिंग ओंकार मसाने, रामलाल बन्शी मोरे, सुमारसिंग मुझाला, भावलसिंग सोळंकी आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.

सुविधा नसल्याने महाराष्ट्रात राहून काय करणार?
आम्ही सर्व आदिवासी या गावांमधील रहिवासी आहोत. आम्हाला या जंगलाचे मालक म्हटले जाते. परंतु, आमच्याकडे शेती नाही. पाण्याची सुविधा नाही. गावात वीज नाही. जायला रस्ता नाही. जंगलाची वाट किती दिवस पहायची. त्यामुळे आमचे भविष्य अंध:कारमय दिसून येत आहे. परंतु आमची दखल कोणीही घ्यायला तयार नाही. तेव्हा मध्यप्रदेशातच गेलेले बरे.- सरदार अवासेे, आदिवासी तरुण, भिंगारा