अर्थसंकल्पाचे ऑडिट झाले पाहिजे:रविकांत तुपकर म्हणाले - शेतकऱ्यांसाठी निराशादायी अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशादायी असून केवळ 2024 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प

देशाच्या अर्थमंत्री यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अत्यंत आकर्षक अशा घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या परंतु प्रत्यक्षात यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा 2024 च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन करण्यात आलेला आहे, अशी टीका रविकांत तुपकर यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पातील घोषणा ह्या शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मात्र या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही.

अर्थसंकल्पाचे ऑडिट व्हायला हवे

ज्या आकर्षक घोषणा या अर्थसंकल्पात झाल्या आहेत, त्या अर्थसंकल्पाचा नेहमीचाच एक भाग आहेत. वास्तविक अर्थसंकल्पात ज्या आकर्षक घोषणा केल्या जातात त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडीट आजवर झाले नाही. या पाच वर्षात केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ज्या- ज्या घोषणा केलेल्या आहेत त्याचे ऑडीट झाले पाहीजे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात फूडपार्क उभे करण्याची घोषणा केली होती. या दोन वर्षांत देशात किती फूडपार्क उभे राहिले, याचा जाब केंद्र सरकारला विचारला पाहीजे. त्यामुळे प्रत्येक अर्थसंकल्पातील घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडीट होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रविकांत तुपकरांनी यानिमित्ताने केली.

कापूस उत्पादकांच्या हितासाठी काहीच नाही

कापसाच्या बाबतीत शेतकरी,उद्योजक व राज्य सरकार असे क्लस्टर मॉडेल सरकार तयार करण्याच्या तयारीत आहे, परंतु कापसाच्या बाबातीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणताच निर्णय झालेला नाही. कापसाचे भाव वाढण्यासाठी काूपस आणि सुताच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला पाहजे होते तसे झाले नाही, सोयाीबनला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. सरकारी बाजार समित्या आणि खासगी बाजारात सोयाबीन, कापसाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भाव मिळणे अपेक्षीत आहेत, त्यासाठी केंद्र सरकारने आयात - निर्यात धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.

हमी भावाबद्दलही अर्थसंकल्पात काहीच नाही

हमी भावच्या दृष्टीने देखील या अर्थसंकल्पात कोणतीच ठोस आणि भरीव तरतूद केलेली दिसत नाही. एकंदरीत यावर्षी अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. २०२४ च्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग म्हणजेच २०२३ चा अर्थसंकल्प आहे, असा आरोप रविकांत तुपकरांनी केला आहे.