शेतकऱ्यांना दिलासा:जमीन संपादनाला नकार; शेतकऱ्यांच्या बाजूने दिला निकाल

शासनाच्या निकषानुसार जिगाव धरणाच्या ५०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्रात हिंगणा भोटा गावाचे पुनर्वसनासाठी कालवड येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया मागे घेत असल्याबद्दल कार्यकारी अभियंता यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केल्याने अखेर अधिग्रहण प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

हिंगणा भोटा गावाच्या गावठाण पुनर्वसनासाठी कालवड येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू होती. त्याला जमीन धारक शेतकऱ्यांचा सुरुवातीपासून विरोध होता. जमिनीची मोजणी पोलिस बंदोबस्तात करण्यात आली.