अनागोंदी:प्रथम वर्षातच अनुसूचित जातीचे‎ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित‎

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी येत्या‎ शैक्षणिक वर्षात विविध योजनेसह‎ शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र ही‎ शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अर्ज‎ करावे लागतात. असे परिपूर्ण अर्जच‎ महाविद्यालयीन स्तरावरुन येत‎ नसल्यामुळे प्रथम वर्षात पदार्पण‎ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना‎ शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची‎ वेळ आली आहे. सर्वच प्रवर्गाचे‎ अर्जांची संख्या फक्त २२ हजार‎ ७७१ इतकीच आल्याने उर्वरीत‎ अर्जाबाबत समाज कल्याण‎ विभागाने महाविद्यालयांवर नाराजी‎ व्यक्त केली आहे. तर अनुसूचित‎ जातीचे ३१४२ अर्ज सध्या‎ महाविद्यालयीन स्तरावर प्रलंबित‎ असल्याची माहिती समोर आली‎ आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या‎ कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण‎ झाले असून पालक फी भरावी‎ लागण्याच्या शक्यतने चिंतीत‎ आहेत.‎

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य‎ विभाग तसेच इतर मागास बहुजन‎ कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित‎ जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र‎ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सन‎ २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ महाडीबीटी प्रणालीवर भारत‎ सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती,‎ मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी‎ प्रदाने, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज‎ गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यवसाय‎ पाठ्यक्रमाचे संलग्न असलेल्या‎ वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना‎ विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण‎ शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबवण्यात‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ येत आहे. या योजनांच्या लाभासाठी‎ अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव‎ व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी‎ महाडीबीटी प्रणाली व सन २०२२-२३‎ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्ष,‎ नूतनीकरणाचे अर्ज नोंदणीकृत‎ करण्यासाठी २१ सप्टेंबर २०२२ पासून‎ महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्यात‎ आले आहे.

जिल्ह्यातील‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ महाविद्यालयांमध्ये प्रथम वर्ष व‎ नूतनीकरणास प्रवेशित असलेल्या‎ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी‎ mahadbtmahait.gov.in या‎ संकेतस्थळावर अर्ज नोंदणीकृत‎ करावे लागतात. परंतु अजूनही‎ महाविद्यालय स्तरावरुन विद्यार्थ्यांचे‎ अर्ज समाज कल्याण स्तरावर‎ पोहोचलेले नाहीत.‎ वसतिगृहातील‎ विद्यार्थ्यांना १० पर्यंत‎ दिली मुदत‎ मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात‎ प्रवेश मिळालेल्या आणि प्रवेश न‎ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पुढील‎ शिक्षण घेता यावे तसेच भोजन,‎ निवास, शैक्षणिक सुविधा या‎ विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन‎ घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम‎ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा‎ करण्यासाठी सामाजिक न्याय व‎ विशेष सहाय विभागातर्फे भारतरत्न‎ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार‎ योजना सुरु केली आहे. या‎ योजनेच्या अर्जासाठी मात्र १०‎ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.‎

विद्यार्थी वंचित राहणार‎ नाही याची दक्षता घ्या‎ संपूर्ण सत्रातील सरासरीच्या तुलनेत‎ भरलेल्या अर्जांचे प्रमाण अत्यल्प‎ आहे. अनुसूचित जातीच्या‎ कार्यशाळा घेऊन याबाबतची सूचना‎ सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना‎ देण्यात यावी. यात पात्र मागासवर्गीय‎ विद्यार्थी महाडीबीटी प्रणालीवर‎ आवेदनपत्र भरण्यापासून वंचित‎ राहणार नाही याची दक्षता प्राचार्यांनी‎ घ्यावी. योजनेच्या लाभासाठी‎ विद्यार्थ्यानी महाडीबीटी पोर्टलवर‎ अर्ज नोंदणीकृत करावे, असे‎ आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक‎ आयुक्त डॉ. अनिता राठोड यांनी‎ केले आहे.‎

वसतिगृहातील‎ विद्यार्थ्यांना १० पर्यंत‎ दिली मुदत‎ मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहात‎ प्रवेश मिळालेल्या आणि प्रवेश न‎ घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पुढील‎ शिक्षण घेता यावे तसेच भोजन,‎ निवास, शैक्षणिक सुविधा या‎ विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन‎ घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम‎ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा‎ करण्यासाठी सामाजिक न्याय व‎ विशेष सहाय विभागातर्फे भारतरत्न‎ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार‎ योजना सुरु केली आहे. या‎ योजनेच्या अर्जासाठी मात्र १०‎ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.‎

महाविद्यालयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह‎ अनुसूचित जातीचे ४८६५‎ अर्जच मंजूर‎ व्यावसायिक महाविद्यालय ९८,‎ बिगर व्यावसायिक महाविद्यालय‎ ६८, अकरावी व बारावी १९० कनिष्ठ‎ महाविद्यालय आहेत. या‎ महाविद्यालयांतर्गत महाडीबीटी‎ पोर्टलवरील डॅशबोर्डवर अनुसूचित‎ जाती प्रवर्गाची अर्जाची संख्या‎ एकूण ९ हजार ८० व इतर मागास‎ प्रवर्ग, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गाचे‎ २२ हजार ७७१ आहेत. अनुसूचित‎ जातीच्या प्राप्त अर्जांची संख्या‎ ८५१८ इतकी आहेत. महाविद्यालयीन‎ स्तरावर ३१४२ अर्ज प्रलंबित आहेत.‎ समाज कल्याण विभागाने ४८६५‎ अर्ज मंजूर केले आहेत.‎