आदेश:शेतकऱ्याने मुदत दिल्याने टळली जप्तीची कारवाई

शेतकऱ्यास जमिनीचा मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आदेशानंतरही पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यास मोबदला दिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने कार्यकारी अभियंत्याची खर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले. या आदेशावरून बुधवारी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह शेतकरी खुर्ची जप्त करण्यासाठी कार्यालयात गेले असता संबधित अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांची मुदत मागितली. त्यावर शेतकऱ्याने मुदत दिल्यामुळे खुर्ची जप्तीची कारवाई टळली आहे.

देऊळगाव राजा तालुक्यातील शिवानी आरमाड येथील भास्कर वालू राठोड यांची १९९४ मध्ये जमीन धरणात गेली होती. मात्र त्यांना योग्य तो मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे राठोड यांनी २००८ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली. अनेक वर्षापासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते, त्यानंतर त्या शेतकऱ्याला १८ लाख आणि ६ लाख असे दोन वेगवेगळे मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले, परंतु पाटबंधारे विभागाने या शेतकऱ्याला मोबदला दिला नाही.

त्यामुळे दिवाणी जिल्हा स्तर न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. बी. हंबीरे यांनी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले. या आदेशावरून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासह शेतकरी बुधवारी कार्यालयात खुर्ची जप्त करण्यासाठी गेले असता, संबंधित अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करत, काही दिवसांचा अवधी मागितला. शेतकऱ्यानेही त्यांना मुदत वाढवून दिली. यामुळे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांची खुर्ची जप्तीची कारवाई तूर्तास टळली आहे.