निवडणुकीत चुरस:जिल्हा उपनिबंधकांचा आदेश‎ उच्च न्यायालयात रद्दबातल‎

चिखली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या १०‎ उमेदवारांचे अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांनी रद्द‎ केले होते. त्या विरोधात उच्च न्यायालयात‎ गेलेल्या उमेदवारांना उच्च न्यायालयाच्या‎ नागपूर खंडपीठाने जिल्हा उपनिबंधकांच्या‎ आदेशाला रद्द ठरवत दिलासा दिला आहे.‎ त्यामुळे आता बाजार समितीच्या‎ निवडणुकीत चुरस वाढली आहे.‎ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या‎ निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या १०‎ माजी संचालक उमेदवारांचे नामांकन अर्ज‎ छाननीच्या दिवशी कृबास अधिनियम १९६३‎ चे कलम ५३ अन्वये रद्द करण्याचे आदेश‎ जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिले होते. या‎ प्रकरणी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे‎ विष्णु पाटील कुळसुंदर व इतर उमेदवारांनी‎ अपील दाखल केली होती.

सदर प्रकरणी‎ मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने‎ जिल्हा उपनिबंधकांना कलम ५३ अंतर्गत‎ सदर आदेश पारीत करण्याचा आदेश किंवा‎ अधिकार नाही. अशा स्वरूपाचे ताशेरे‎ ओढीत आदेश ११ एप्रिल रोजी रद्द केले.‎ यामुळे राजकीय दबावापोटी नामांकन अर्ज‎ नामंजूर केलेल्या त्या उमेदवारांना‎ खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यामुळे मोठा‎ दिलासा मिळाला आहे.‎ नागपुर खंडपीठाने कलम ५३ चे आदेश‎ रद्द केल्याच्या दिलेल्या निवाड्यामुळे ११‎ माजी संचालक विष्णु पाटील कुळसुदर, डॉ.‎ सत्येंद्र भुसारी, गजानन पवार, विजय‎ शेजोळ, रूपराव सावळे, ईश्वर इंगळे,‎ संजय गाडेकर, मनोज खेडेकर, सुमनबाई‎ म्हस्के, काशीनाथ बोंद्रे या उमेदवारांना‎ दिलासा मिळाला आहे.‎