आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंदोलन:शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी, घामाचे दाम मिळण्यासाठी ही लढाई; रविकांत तुपकर यांचे प्रतिपादन

बुलडाणा20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भीक मागण्यासाठी नव्हे तर शेतकऱ्यांचा हक्क मागण्यासाठी, बळीराजाच्या घामाचे दाम मागण्यासाठी ही हक्काची लढाई आम्ही लढत आहोत. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकरी ९ टक्के तर सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या ६८ टक्के आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलन करुन त्यांचा भाव मिळवून घेतात. आता विदर्भ- मराठवाड्यातील सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ताकद दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हा एल्गार पुकारला असल्याचे प्रतिपादन स्वाभिमानीचे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केले.

शेतकरी, शेतमजुरांच्या न्याय्य हक्कासाठी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात रविवारी बुलडाणा येथे शेतकऱ्यांचा एल्गार मोर्चा धडकला. चिखली मार्गावरील मोठ्या देवीपासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. नारेबाजी आणि हातात रूमणे घेऊन हा मोर्चा मुख्य मार्गाने निघाला. एडेड चौक, तहसील चौक, संगम चौक, जयस्तंभ चौकमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर स्टेट बँक चौकात पोहोचल्यावर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले.

यावेळी रविकांत तुपकर म्हणाले की, शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आलो आहे त्यामुळे भविष्यात आमदार, खासदारच काय कोणतेच पद मिळाले नाही तरी चालेल परंतु शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत लढत राहील, असेही त्यांनी सांगितले. सोयाबीनचा एका क्विंटलचा उत्पादन खर्च सहा हजारापर्यंत आहे तर सध्या भाव ४ हजारापर्यंत आहे, कापसाला क्विंटल मागे साडे आठ हजार उत्पादन खर्च आणि सध्याचे भाव ६ ते ७ हजारापर्यंत आहेत. यातून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च देखील भरुन निघणार नाही. भाव वाढवण्याची मागणी त्यांनी केली.

सोयाबीनवरील वृत्त म्हणजे मोर्चाबाबत संभ्रम करण्याचा प्रयत्न
हा मोर्चा होऊ नये म्हणून मोर्चाला जाऊ नका, सभेला जाऊ नका, असे सांगत विरोध करण्यात आला. माझ्याकडे यांचे रेकॉर्डिंग आहे. अशांचे आयुष्यात भलं होणार नाही. कारण त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवलं. वृत्तही दिले की, निर्बंध उठवल्यामुळे सोयाबीनच्या भावात भरघोस वाढ होणार. हे सांगणारे आपल्या जिल्ह्यातील नेत्यांनी कधी तोंड उघडले नाही.

कधी सोायबीनवर बोलले नाही. केंद्र सरकारने सोयाबीन खाद्य तेलावरच स्टॉक लिमिट उठवले. असे वृत्त देत आमचा मोर्चाबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता. आम्ही पण केंद्राच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. स्टॉक लिमिट बसवलेच कशाला, खाद्य शुल्कात आयात शुल्क वाढवण्यासाठी तेथे भांडा असा सल्लाही रविकांत तुपकर यांनी विरोधकांना दिला. मोर्चा आला की यांच्या तोंडात सोयाबीन येते. तेलबियांवरील शुल्क हटवले त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे हे नेते सांगतात. मात्र तेलबियांवरील आयात शुल्क वाढले पाहिजे तेव्हा सोयाबीनचा भाव वाढतो. एवढेही या नेत्यांना कळत नसल्याचा आरोप करत हे मोर्चा पाहून बावळले. यांच्या झोपा खराब झाल्या असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आठ दिवसांचा अल्टीमेटम
सोया पेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोया पेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलावरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, पिक कर्जासाठी सीबीलची अट रद्द करावी, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज द्यावी, महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे, शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम कर्जात वळती करु नये.

या मागण्यांवर राज्य आणि केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. यासाठी आठ दिवसांचा अल्टीमेटम आम्ही देत असून त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर आंदोलन पेटवून महाराष्ट्र हादरून सोडू, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.

बातम्या आणखी आहेत...