आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासाडेतीन महिने इमाने-इतबारे केलेल्या श्रमाचा मोबदला 100 पेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अडीच वर्षापासून मिळालेले नाही. प्रशासनाकडून कामात हयगय केल्यास निलंबनाची अथवा कामावरुन कमी करण्याची कारवाई केली जाते. मग साडेतीन महिने गाळलेल्या घामाचे काय? असा सवाल विचारला जात आहे.
महापालिकेत कार्यकारीणी असतानाही वेतनाचा प्रश्न निकाली निघाला नाही तर आता प्रशासक असतानाही प्रश्न जैसे-थे आहे. महापालिकेने तांत्रिक कर्मचाऱ्यामुळे काम विस्कळीत होवू नये, यासाठी महापालिकेने कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले. कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करताना संबंधित कंत्राटदाराला निश्चित केलेल्या वेतनानुसार पीएफचा भरणा करणे अत्यावश्यक होते. मात्र निश्चित केलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन कर्मचाऱ्यांना संंबंधित कंपनीने दिले.
एकीकडे कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन दिल्या नंतर नियमानुसार भराव्या लागणाऱ्या पीएफची रक्कम भरली नाही. यामुळे कंत्राटदाराने कराराचा भंग केला. याबाबत काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतल्या नंतर कंत्राटदाराचे देयक थांबवण्यात आले. तसेच कंत्राट रद्द करण्यात आले. मात्र नवीन व्यवस्था होई पर्यंत संबंधित कंत्राटदारालाच कर्मचारी पुरवण्याचे आदेश देण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनीही आपली जबाबदारी पूर्ण पाडून कर्तव्य बजावले. मात्र केलेल्या कामाचा मोबदला मात्र मिळाला नाही.
विशेष म्हणजे स्थायी समितीच्या सभेत या विषयावर गेल्या दोन वर्षात अनेकदा चर्चा झाली. मात्र मोबदला मिळाला नाही. तर प्रशासनानेही या गंभीर समस्येची दखल घेतली नाही. परिणामी कंत्राटी कर्मचारी आपल्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित आहेत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.