आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद:दर्जेदार शिक्षणासाठी 14 कोटी मंजूर; क्रीडांगण, प्रयोगशाळांवर होणार खर्च ; सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपणार

अकोला19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यासह अन्य कामांसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (डीपीसी) १४ कोटी २९ लाख मंजूर करण्यात आले आहेत. याअंतर्गत कोणते उपक्रम राबवण्यात यावेत, साधनसामग्री उपलब्धतेचा प्राधान्यक्रम नि‌श्चित व्हावा, यसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शैक्षणिक गरजा निश्चिती समिती गठित करण्यात येणार आहे. मात्र डीपीसी आणि जि.प.यांच्यातील ताणलेले संबंध लक्षात घेता काम निश्चित होताना पुन्हा संघर्ष होणार नाही, याची खबरदारी दोन्ही बाजूने घ्यावी लागणार आहे; अन्यथा अन्य योजनांप्रमाणे हा निधीही अखर्चित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधनियमानाची (आरटीइ) अंमलबाजवणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक मुलास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त करण्याचा हक्क आरटीइमुळे प्राप्त झाला आहे. शैक्षणिक वातावरण उत्साही, आनंदी व सतत क्रियाशील ठेवणे गरजेचे आहे. जि.प. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, शैक्षणिक साहित्य, तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे, शैक्षणिक दर्जा वाढवा, यासाठी शासनाने आता डीपीसीचा ५ टक्के निधी राखून ठेवला आहे. हा निधी कसा खर्च करावा, यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शुक्रवारी १० जूनला जारी केलेल्या आदेशात नमूद केल्या आहेत. या आदेशाची प्रत जि.प., शिक्षणक विभाग, जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना पाठवण्यात आली आहे. राजकीय संघर्षाचा इतिहास असा : जि.प.तील सत्ताधारी, डीपीसीमध्ये कामावरुन संघर्ष नवीन नाही. मे महनि्यात रस्त्यांच्या कामातील अपहारप्रकरणी पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध ‘वंचित’ने तक्रार दिल्याने गुन्हा दाखल करण्यात अला होता. जि.प.ने डीसीपीकडे पाठवलेल्या कामात बदल केल्याचा आरोप झाला होता. एकीकडे डीपीसी निधी देते तर दुसरीकडे जि.प.कडून मात्र वेळेत निधी खर्च होत नाही. यंदा जि.प.च्या बांधकाम विभागाचा १७ कोटी रुपये निधी अखर्चित राहिला. त्यामुळे आता शाळांसाठीचा ५ टक्के राखीव निधी वेळेत खर्च होईल, याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

शाळांमध्ये निर्माण होणार या सुविधा डीपीसीतील राखीव निधीतून जि.प. क्षेत्रातील शाळांमध्ये कोणत्या बाबींवर खर्च होणार, याची माहिती शिक्षण विभागाने आदेशात दिली आहे.

अन्य सुविधा... Á शाळांमध्ये विद्युतीकरण करता येणार आहे. Á आपत्ती व्यवस्थापनाअतंर्गत शाळेत प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. Á शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करता येणार आहे. Á विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळांची निर्मिती होणार आहे. तसेच नावीन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राची, प्रयोगशाळा व असलेल्या सुविधांचे अद्ययावतीकरणही करता येणार आहे. Á विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणाही बसवता येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल उपस्थितीसाठी यंत्रणा कार्यान्वित करता येणार आहे.

 प्राथमिक, माध्यमिक शाळांची इमारत, वर्ग खोली दुरुस्ती, स्वच्छता गृहांची दुरुस्ती करता येईल.  दवि्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती, विद्यार्थनिींसाठी स्वतंत्र कक्ष बांधता येणार आहे.  शाळेतील क्रीडांगणे, पटांगण तयार करण्यात येणार आहे.  शाळांना संरक्षक भिंत बांधता येणार आहेत.  मध्यान्ह भोजनासाठी स्वयंपाकगृह व भांडारकक्ष व परसबागही विकसित होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...