आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अन्य विभागांकडून प्रस्तावच नाही:‘डीपीसी’ला दोन महनि्यांत 15 कोटी; पण 21 लाखच वितरीत

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

​​​​​​अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी चालूआर्थिक वर्षासाठी २१४ कोटींची तरतूद असून,आतापर्यंत १४ कोटी ९८ लाख रुपये मिळालेआहेत. यापैकी केवळ २१ लाख रुपयेच वितरीत झाले.आतापर्यंत केवळ नावीन्यपूर्ण याेजनेसाठीच निधी वितरीत झाल्याने अन्य विभागांकडून केव्हा प्रस्ताव येतीलआिण केव्हा विकास कामे होतील, असा सवाल उपस्थित करण्यात येतआहे.

दरम्यान ६ जूनला होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) सभेत याच अनुषंगाने चर्चा होण्याची शक्यताआहे. सभेच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री बच्चू कडू हे उपस्थित राहणारआहेत.जिल्हा वार्षिक याेजनेतअंतर्गत अंतर्गत विविध सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यात येतो. हा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात येतो. निधी मिळाली,

यासिठी संबंधित विभाग डीपीसीकडे प्रस्ताव सादर करते. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर निधी देण्यात येतो. एप्रिलपासून निधी मिळू शकतो. २०२२-२३ हेआर्थिक वर्ष होऊन ६० पेक्षा जास्त दिवस झाल्यानंतरही विविध विभागांकडून प्रस्तावआलेले नाहीत. दरम्यान सरकारी यंत्रणांचा संथ कारभार विकासाच्या मुळावर पडत असल्याचाआरोप यानिमित्ताने अकोलेकरांमधून होतआहे.

जिल्ह्यात ग्रामविकासाची पाटी कोरीच
जिल्हा वार्षिक योजनेतून ग्राम विकासासाठीही निधी देण्यात येतो. यात ग्रामीण पूल, भागातील रस्ते, शाळा दुरुस्ती,आरोग्य संस्थांच्या इमारती, दुरुस्तीसह अन्य बाबींचाही समावेश असतो. सन २०२२-२३च्या अर्थसंकल्पातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्राम विकासासाठी १९ कोटींची तरतूद करण्यातआलीआहे. त्यापैकी डीपीला १ कोटी ३३ लाख प्राप्त झाले. मात्र अद्याप एकही पैसा वितरीत झालेला नाही. त्यामुळे वेळेत प्रस्ताव पाठवायचे नाहीतआणिआर्थिक वर्षाच्या शेवटी घाई करायची, असा प्रकार यंदा तरी होणार नाही, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खबरदारी घेणेआवश्यक असल्याचे यानिमित्ताने दिसून येते.

हे विभागही पिछाडीवर
जिल्हा वार्षिक योजनेअतंर्गत अर्थसंकल्पात विभागनिहाय निधीची तरतूद करण्यातआलीआहे. काही निधीही प्राप्तही झालाआहे. यात प्रमुख्याने कृषी १ कोटी २२ लाख, समाज कल्याण-७ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण-१ कोटी १९ लाख, ऊर्जा-९१ लाख, परविहन-१ कोटी ४९ लाखआदींचा समावेशआहे. मात्र यापैकी कोणत्याही विभागालाआतापर्यंत निधी वितरीत झालेला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...