फाईल उघडली:शहरातील अनधिकृत ठरवलेल्या 186 इमारती पुन्हा रडारवर ! ; काय होणार कारवाई?

शहरातील अनधिकृत ठरवलेल्या १८६ इमारतींवर पुन्हा कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. या मालमत्तांचे पुन्हा मोजमाप सुरू केले आहे. विशेष म्हणजे १८६ अनधिकृत इमारतींपैकी ७० टक्के इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्याला आले आहेत. त्यामुळे इमारत अनधिकृत ठरली तरी कारवाई करणार कशी? अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू आहे.

महापालिका क्षेत्रात बांधकाम करताना नगररचना अधिनियमानुसार नकाशा मंजूर करावा लागतो. मंजूर केलेल्या नकाशानुसार बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास संबंधित इमारत ही अनधिकृत ठरते. शहरात मंजूर एफएसआय (चटई क्षेत्र), बांधकामासाठी येणारा खर्च आणि कंत्राटदाराला मिळणारे उत्पन्न या बाबींमुळे मंजूर नकाशापेक्षा अधिक बांधकाम करण्यात आले.

२५ ते ३० इमारती भग्नावस्थेत तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या बदलीनंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडल्यानंतर संबंधित बिल्डर्सनी इमारतीची दुरुस्ती केली. १८६ पैकी ७० टक्के (जवळपास ११८ इमारती) इमारतीत नागरिक वास्तव्यास आले आहे. त्यामुळे संबंधित इमारत हार्डशिप अॅन्ड कंपाउंडिग योजनेत येत नसली तर त्या इमारतीवर कारवाई कशी करणार? असा पेच निर्माण होणार आहे. तर २५ ते ३० इमारती अद्यापही भग्नावस्थेत उभ्या आहेत.

मार्जिन, पार्किंग वगळता अनधिकृत बांधकाम दंड भरुन वैध करता येणार हार्डशिप अॅन्ड कंपाऊंडिग योजनेत केवळ १० प्रस्ताव दाखल झाले आहे. समोरील मार्जिन आणि पार्किंगची जागा वगळता अन्य अनधिकृत बांधकाम दंडाची रक्कम भरुन वैध करता येणार आहे. मात्र १८६ पैकी केवळ १० इमारतींशी संबधित असलेल्यांनी आपले प्रस्ताव या योजनेत दाखल केले आहेत.