आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पुन्हा संधी!:गुंठेवारीचे प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्विकारण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत, आतापर्यंत 960 प्रस्ताव दाखल

अकोला4 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुंठेवारीचे नियमानुकुलचे प्रस्ताव ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यासाठी प्रशासनाने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान ऑफलाइन पद्धतीला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत 960 प्रस्ताव दाखल झाले असून मनपाला 50 लाख रुपयाचा महसुल मिळाला आहे.

1965 मध्ये महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम अस्तित्वात आले. त्यानंतर शेती अकृषक करताना ती नियमाने करावी लागली. मात्र ग्रामिण भागात हा नियम तुलनेने लागु झाला नाही. त्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट हे सर्वच शहरात आहेत. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्या नंतर गुंठेवारी पद्धतीच्या भागात वाढ झाली. तुर्तास जवळपास 35 टक्के भाग गुंठेवारीचा आहे.

2014 पासून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे बंद केले होते. मात्र 2020 साली राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट अथवा घर घेतले असेल त्यांना गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ऑन लाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारताना आलेल्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेवून प्रशासनाने गुंठेवारी प्लॉटचे तसेच गुंठेवारी प्लॉटवर बांधलेल्या घराचे नियमानुकुल ऑफ लाईन पद्धतीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

25 नोव्हेंबरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने प्रस्ताव स्वीकारले जाणार होते. मात्र, ऑफलाइन पद्धतीला नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्याने आता ऑफलाइन प्रस्ताव 31 डिसेंबरपर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. खुल्या प्लॉटसाठी रेडिरेक्नर दराच्या 0.5 टक्के विकास शुल्क, या विकास शुल्काच्या तीनपट प्रशमन (दंड) आकारल्या जाईल. जर बांधकाम असेल तर बिल्डअप एरीआचे रेडिरेक्नर दराच्या 2 टक्के विकास शुल्क आणि विकास शुल्काच्या तीन टक्के प्रशमन (दंड) आकारला जाणार आहे.

गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्यासाठी थेट महापालिकेत येण्याची गरज नाही. महापालिकेतील नगररचना कार्यालया सोबतच महापालिकेच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण झोन कार्यालयात गुंठेवारी नियमानुकुल प्रकरण दाखल करता येणार आहे.

गुंठेवारी पद्धतीचा प्लॉट असल्यास बँकेत गहाण ठेवता येत नाही. त्यामुळे घर बांधण्यासह विविध कामांसाठी कर्ज घेता येत नाही. तसेच प्लॉट आणि बांधकामही खऱ्या अर्थाने अधिकृत होत नाही. शहरात गुंठेवारीचा 35 टक्के भाग असल्याने नागरिकांना या निर्णयाचा फायदा होईल.

बातम्या आणखी आहेत...