आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रकरण:गुंठेवारी नियमानुकूलमध्ये 402 प्रकरणे दाखल

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्याचे काम ऑफलाइन सुरु केल्यानंतर ४०२ गुंठेवारीची प्रकरणे दाखल झाली आहेत. यात खुल्या प्लॉटसह बांधकामाचाही समावेश आहे. गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे सुरु असल्याने ज्या नागरिकांकडे गुंठेवारीचे प्लॉट आहेत अथवा त्यावर बांधकाम केलेले आहे, त्यांनी त्यांची प्रकरणे दाखल करावीत, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात जवळपास ३५ टक्के भाग गुंठेवारीचा आहे. २०१४ पासून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे बंद केले होते. मात्र २०२० मध्ये राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट अथवा घर घेतले असेल त्यांना गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

बीपीएमएस पद्धतीने गुंठेवारीची फाईल सबमिट करताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. यात पंतप्रधान आवास योजने ज्या गुंठेवारी पद्धतीच्या प्लॉट धारकांचे घरकुल मंजुर झाले. त्यांचे प्लॉटही नियमानुकुल करताना अनेक महिन्याचा कालावधी गेला. या सर्व बाबी लक्षात घेवून महापालिकेने गुंठेवारी प्लॉटचे तसेच गुंठेवारी प्लॉटवर बांधलेल्या घराचे नियमानुकुल ऑफलाइन सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. आतापर्यंत ४०२ प्रकरणे नगररचना विभागात दाखल झाली आहेत. गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्यासाठी थेट महापालिकेत येण्याची गरज नाही. महापालिकेतील नगररचना कार्यालया सोबतच महापालिकेच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण झोन कार्यालयात गुंठेवारी नियमानुकुल प्रकरण दाखल करता येणार आहे.

असे आकारले जाईल शुल्क
जर एखाद्या व्यक्तीचा गुंठेवारीचा प्लॉट ५०० चौरस फुट (४७ चौरस मीटर) आहे. त्या भागात रेडीरेक्नरचे दर १००० रुपये आहेत. तर प्लॉटची किमंत होईल ४६ हजार ४६८ रुपये. यावर ०.५ टक्के विकास शुल्क म्हणजे २३२ रुपये. या विकास शुल्काच्या तिप्पट प्रशमन दंड भरावा लागेल. जर तुमचे बांधकाम झालेले आहे आणि बांधकाम २५० चौरस फुट (२३.२३ चौरस मीटर) आहे आणि बांधकामाचे दर २००० रुपये आहेत आणि त्याची किमंत ४६ हजार ४६८ येते. त्यावर २ टक्के विकास शुल्क, विकास शुल्काच्या तीन पट दंडाची रक्कम भरावी लागेल. तसेच मार्जिन सोडली नसेल तर रेडिरेक्नर दराच्या १० टक्के,एफएसआय अधिक वापरला असेल तर रेडीरेक्नर दराच्या १० टक्के रकमेचा भरणा करावा लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...