आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामस्थांना दिलासा:पाणी पुरवठा याेजनेसाठी 66 काेटी 58 लाख मंजूर ;जल जीवन मिशनअंतर्गत हाेणार याेजना

अकाेला25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जलजीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत मूर्तिजापूर तालुक्यातील लंघापूर व ५० गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनेला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली आहे. या याेजनेसाठी ६६ काेटी ५८ लाख ३७ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात देण्यात आली आहे. या याेजनेमुळे ५० पेक्षा जास्त गावातील ग्रामस्थांना दिलासा मिळणार आहे.

जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची प्रचंड टंचाई निर्माण हाेते. पाण्याचे स्त्राेत नसल्याने ग्रामस्थांना मिळेल ते पाणी घ्यावे लागते. परिणामी त्यांना अनेक आजारही हाेतात. त्यामुळे त्यांना प्रादेशिक पाणी पुरवठा याेजनांवरच अवलंबून राहावे लागते. दरम्यान तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात लंघापूर व ५०गावे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा याेजनेची मुहुर्तमेढ राेवण्यात आली हाेती. सप्टेंबर २०२०पासून प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. मजीप्राच्या तांत्रिक छाननी उपसमितीने १० जून राेजी मान्यता दिली हाेती. या याेजनेसाठी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आमदार नितीन देशमुख, जि.प. गट नेते गाेपाल दातकर, माजी जि.प. सदस्य अप्पू तिडके यांनी तत्कालीन पाणी पुरवठा मंत्री व संबंधितांकडे पाठपुरावा केला हाेता.

याेजनेची हाेणार पाहणी ः पाणी पुरवठा याेजनेची अंमलबाजवणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून करण्यात येणार आहे. याेजना पूर्ण झाल्यानंतर मजीप्रा, जिल्हा परिषद व संबंधत ग्राम पंचायतचे अधिकारी यांची संयुक्तपणे पाणी हाेणार आहे. या पाहणीत दाेष आढळून आल्यास ते दुर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एका महिन्यात याेजना ताब्यात घेण्याची जबाबदारी िज.प. िकंवा संबंधित शिखर समितीची राहिल असे पाणी पुरवठा िवभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

...तर याेजनेवरच प्रश्नचिन्ह ः पाणी पुरवठा याेजना चालवणे, देखभाल दुरुस्तीसाठी सबंधित ग्रामपंचायत , िजल्हा परिषद, मजीप्राला शासनाकडून काेणतेही अनुदान, मदत मिळणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र जि.प.ने यापूर्वी अनुदान देण्याच्या अटीसह अन्य याेजना ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे लंघापूर व ५० गावे पाणी पुरवठा याेजनेबाबतही जि.प.ने हिच भूमिका घेतल्यास याेजना रखडणार आहे.

राजकीय सामना रंगणार ः पाणी पुरवठा याेजना चालविण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने अनेकदा सभांमधून केली हाेती. पाणी पट्टी वसूल हाेत नसल्याने याेजना चालविण्यासाठी स्वत्पन्नातील निधी खर्च करावा लागताे, असेही त्यांचे मत हाेते. तर पाणी पट्टी वसुलीची जबाबदारी जि.प असून, प्रशासनाला कार्यप्रवण करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी वंचितची असल्याचे विराेधक , या याेजना शासनाकडून खेचून आणलेल्या शिवसेना नेत्यांचे मत हाेते. केवळ अकाेला जि.प.साठी अनुदानाचा निर्णय शासन कसा घेईल, असा प्रश्न शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात येताे. त्यामुळे या नवीन याेजनेबाबतही असेच झाल्यास राजकीय संघर्ष हाेण्याची शक्यता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...