जिल्हा परिषद:86 काेटींच्या कामांवरील स्थगिती हटली; विविध कामांना येणार गती

मागासवर्गीय घटकाच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक याेजनाअंर्तगत (अनुसूचित जाती उपयाेजना- जि.प. समाज कल्याण विभाग) ८६ काेटी १८ लाखांच्या कामांवरील स्थगिती उठवली असून, त्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे िशष्यवृत्ती, अनुदान, रस्ते, नाली, समाजमंदिरांसह, अनुसूचित जाती घटक वस्ती सुधार याेजनाअंतर्गत अन्य कामांचा मार्ग माेकळा झाला आहे.

जिल्हा वार्षिक याेजनाअंतर्गत (अनुसूचित जाती उपयाेजना) अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, त्यांच्यापर्यंत सर्व सुविधा पाेहाेचणे, त्यांचा सर्वांगीण विकास हाेणे आदींसाठी निधी मंजूर करण्यात येताे. निधीच्या वितरणाचे नियाेजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियाेजन समितीकडून (डीपीसी) करण्यात येते. दरम्यान जून महनि्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काेसळले आणि शविसेनेतील एक माेठा गट व भाजपने एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारकडून पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती देण्यात आली. आता पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही स्थगिती हटवली आहे.

काय आहे सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य विभागाच्या परिपत्रकात? जिल्हा वार्षिक याेजना (अनुसूचित जाती उपयाेजना) सन २०२२ -२०२३ अतंर्गत १ एप्रिल २०२२ पासून दिलेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देण्यात आली हाेती. मात्र नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्यामुळे ही स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. नवीन पालमकमंत्र्यांना मान्यता देण्यात आलेले व प्रस्तावित कामांची यादी सादर करून त्यांच्या सहमतीने निर्णय घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.