बैठकीत आदेश‎:सर्वसमावेशक पाणीटंचाई‎ कृती आराखडा तयार हाेणार‎

यंदाची संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता‎ सर्वसमावेशक असा पाणी टंचाई कृती‎ आराखडा तयार करण्याची सूचना‎ िजल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन‎ समितीच्या सभेत पदाधिकाऱ्यांनी‎ अभियंत्यांना दिल्या. जलयुक्त शिवार‎ योजनेत जिल्ह्यातील जास्त गावांचा‎ सहभाग व्हावा, यासाठी प्रयत्न करा,‎ असाही आदेश सभेत देण्यात आला.‎

जलयुक्त शिवारच्या‎ आराखड्यातजास्त गावांचा समावेश‎ करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या‎ अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांनी‎ समितीच्या सभेत संबंधितांना दिले.‎ उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील सातही‎ तालुक्यातील ग्रामस्थांना पाणी टंचाईचे‎ चटके साेसावे लागतात. काही िठकाणी‎ तर २-३ कि.मी.पर्यंतही पायपीट करुन‎ पाणी आणावे लागते.

अनेक गावात तर‎ पाणी िवकतही घ्यावे लागते. दिवसभर मुजरीसाठी‎ राबल्यानंतर रात्री पाणी भरावे लागत‎ असल्याचे िचत्र गतवर्षी िदसून आले हाेते.‎ दरम्यान यंदा संभाव्य पाणीटंचाईच्या‎ झळांपासून ग्रामस्थांना िदलासा िमळावा,‎ यासाठी जि.प.कडून आराखडा तयार‎ करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.‎ दरम्यान पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या‎ सभेत जलयुक्त शिवार योजनेबाबत चर्चा‎ करण्यात आली.

या याेजनेत १०‎ फेब्रुवारीपर्यंत सहभागी गावांची निवड‎ करण्यात येईल. सभेला जिल्हा परिषद‎ अध्यक्ष संगीता अढाऊ, उपाध्यक्ष सुनील‎ फाटकर, समाजकल्याण सभापती‎ आम्रपाली खंडारे, शिक्षण सभापती माया‎ नाईक, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती योगीता‎ रोकडे, महिला व बालकल्याण सभापती‎ रिजवाना परवीन यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य‎ कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार‎ संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी‎ या वेळी उपस्थित होते.‎

जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार ः‎ गतवर्षी पाणीटंचाई कृती आराखड्यातील‎ अनेक बाबी फेटाळल्या हाेत्या. परिणामी‎ प्रत्यक्षात असल्यानंतरही काही ठिकाणी‎ नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा‎ लागला. ग्रामीण भागात फिरणाऱ्या‎ लोकप्रतिनिधींना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे‎ जावे लागले होते. त्यामुळे स्थायी समिती‎ सदस्य संजय अढाऊ यांनी सभेत याबाबत‎ प्रश्न करत पाणीटंचाई कृती आराखड्या‎ संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक‎ घेण्याबाबत अध्यक्षांना विनंती केली.‎

योजनेत सहभागासाठी मंजुरी‎ आवश्यक ः जलयुक्त शिवार योजना ज्या‎ गावांनी यापूर्वी राबवण्यात आली.‎ त्यासोबतच ज्या गावांचा समावेश पोखरा‎ पाणलोट योजनेत करण्यात आला. त्यांना‎ वगळून नव्याने गावे घेण्याबाबत शासन‎ निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र‎ खरंच आवश्यकता असलेल्या गावांनी‎ ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन तसा प्रस्ताव‎ बीडीओंना सादर केल्यास त्या गावांचा‎ समावेश योजनेत करण्यात येईल, अशी‎ माहिती अधिकाऱ्यांनी सभेत दिली.‎ जिल्हा प्रशासनाला सादर हाेणार आराखडा‎ पाणी टंचाई कृती आराखडा िजल्हा‎ परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा‎ िवभागाकडून िजल्हा प्रशासनाला सादर‎ करण्यात येणार आहे. आराखड्यात पाणी‎ टंचाई निवारणार्थ उपाय याेजना, िनधी‎ आदींचा समावेश राहणार आहे.‎ आराख‌ड्यावर बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर‎ पुढील कारवाई हाेणार आहे.‎

हे आहेत निकष ः पाणी टंचाई निवारणार्थ‎ कृती आराखडा सादर करण्यासाठी काही‎ िनकषही आहेत. त्यानुसार गत तीन वर्षात‎ ज्या गावात पाणी टंचाई उपाय याेजनांची‎ कामे पूर्ण झालेली आहेत, त्या गावांचा‎ आराखड्यात समावेश शक्यताेवर समावेश‎ करता येणार नाही, असेही िजल्हाधिकारी‎ कार्यालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात‎ आले आहे.‎