अतिक्रमणाविरोधात पाऊल:शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावी - जिल्हाधिकारी अरोरा

शासकीय, गायरान जमिनींवर असणारे अतिक्रमण निष्कासनासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. शासनाच्या या कार्यक्रमाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्यात ३१ डिसेंबर पर्यंत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई पूर्ण करावी,असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजनभवनात शासकीय; गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण निर्मुलना संदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईबाबतचे निर्देश दिले. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी, अभयसिंह मोहिते , डॉ. निलेश अपार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपजिल्हाधिकारी गजानन सुरंजे, विश्वनाथ घुगे, सदाशिव शेलार आदी उपस्थित होते.

शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणा बाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असून त्यानुसार शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे. शासनाच्या या कार्यक्रमा नुसार दि.६ नोव्हेंबर पर्यंत शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे शोधून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच दि. ८ ते २० या कालावधीत अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्यात येत आहे. दि. २१ ते २३ दरम्यान अतिक्रमणाचा सविस्तर अहवाल न. पा. मुख्याधिकारी, ग्रामपंचायत सचिव, नगर अभियंता हे सादर करतील. त्यानंतर दि.२४ नोव्हेंबर ते दि. ८ डिसेंबर अतिक्रमण धारकांची सुनावणी घेण्यात येईल. सुनावणी नंतर दि.९ ते १९ डिसेंबर दरम्यान निकाल देऊन दि.१९ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान अतिक्रमणांचे निष्कासन केले जाईल.

दरम्यान, अकोला जिल्ह्यात एकूण १२५२१.७६ हेक्टर आर. इतके क्षेत्र शासकीय गायरान जमिनीचे क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात अशा जागांवर ३०१० अतिक्रमित बांधकामे असून हे क्षेत्र एकूण ३९.८४ हेक्टर आर इतके आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी घेतलेल्या बैठकीत देण्यात आली. याबाबत सर्व यंत्रणेने कालबद्ध कार्यक्रमानुसार कारवाई करुन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.