आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद:...अखेर ग्रामीण रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरणार; बांधकाम विभागाला आली जाग ; बांधकाम समिती सभेत चर्चा

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्त्यांना प्राधान्यक्रम देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. अनेक रस्त्याच्या यादीत त्रुटी असून, याबाबत तपासणी करून पुन्हा यादी सादर करा असा आदेश बांधकाम समितीच्या सभेत दिले. त्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांना प्राधान्यक्रम न दिल्याने जिल्हा नियोजोन समिती, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीत सुरू आहे. त्यामुळे हा प्राधान्यक्रम निश्चित झाल्यास वाद मिटणार असून, निधी मंजूर करणे सोयीचे होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिकअंतर्गत विविध सरकारी विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यात येतो. मात्र यासाठी रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम (पीसीआय) निश्चित होणे गरजेचे असते. दरम्यान गुरुवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या सभेत याच मुद्यावर चर्चा झाली. रस्त्याच्या यादीवर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला. अनेक रस्त्यांवर अन्य विभागांकडून कामे सुरु असल्याने या रस्त्याची तपासणी करुन ही यादी पुन्हा सादर करण्याचे सांगितले. त्रुटीरहित प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो शासनाला पाठवणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेली प्राधान्यक्रम देण्याची अपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. सभेला उपाध्यक्ष, समिती सभापती सावित्रीबाई राठोड, शंकरराव इंगळे, सुनील धाबेकर, विनोद देशमुख, जगन्नाथ निचळ, मीराताई पाचपोर, सुलभा दुतोंडे आदी समिती सदस्य उपस्थित होते.सभेचे कामकाज बांधकामचे कार्यकारी अभियंता तथा सचवि गणेश रंभाड यांनी सांभाळले. काटेरी झाडे तोडण्यासाठी १० लाख ः ग्रामीण भागात रस्त्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या काटेरी झाडांमुळे वाहतुकीची समस्या निर्माण होते. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने रस्त्यावर आलेली झुडूपे तोडण्यासाठी जि. प.च्या स्वउत्पन्नातलून दहा लाखांचा निधी वळती करण्याचा ठराव बांधकाम समिती सभेत घेण्यात आला. डीपीसीमध्ये गाजला होता मुद्दा ः जि.प.कडून रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येत नसल्याचा मुद्दा यापूर्वी जिल्हा नियोजन समिती सभेत उपस्थित झाला होता. प्राधान्यक्रम नसल्याने अन्य रस्त्यांची कामे झाली. जि. प.ला २०२०-२१साठी कामांसाठी ४० कोटींचे प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. मात्र जि.प.कडून ५ कोटींचेच प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. स्वत: निधी खर्च करायचा नाही आिण अन्य कोणी विकास निधी खर्च करीत असल्यास त्याच अडथळे निर्माण करायचे, हे योग्य नसल्याची टीका प्रहार जनशक्ती पक्षाने केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...