सातव्या वेतन आयाेगाच्या त्रृटीबाबत अन्याय:कृषी अधिकाऱ्यांचा आराेप धरणे आंदोलन करीत केला निषेध, बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा

के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित सातव्या वेतन आयाेगाच्या त्रृटीबाबत अन्यायकारक भूमिका घेण्यात आली आहे, असा आराेप करीत कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी धरणे आंदोलन केले. महाराष्ट्र राज्य कृषीसेवा महासंघातर्फे आंदोलन करीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, राेजगार हमी व फलाेउत्पादन मंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने वेतन त्रृटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. यात केवळ कृषी विभागाच्या संचालक संवर्गातील त्रृटी दूर करून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आले, असा आराेप कृषीसेवा महासंघाने निवेदनात केला आहे.

आंदाेलनात महासंघाचे पदाधिकारी व आत्माचे संचालक आरीफ शहा, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डाॅ. मुरली इंगळे, तालुका कृषी अधिकारी एस. आर. जांभरूणकर, तंत्र अधिकारी संध्या करवा, ज्याेती चाेरे, चंचल शेंडे, कृषी अधिकारी सागर डाेंगूरे, प्रतिभा गर्जे, विठ्ठल गारे, संजय अटल, बाळासाहेब वानखडे, संजय राठाेड, धनंजय शेटे, अनंता देशमुख, सुनील नांदणे, एम.एस. राऊ, शशी डाेंगरे आदी सहभागी झाले.

अशा आहेत मागण्या

...कृषी विभाग विलीन करा

कृषी विभागाची समकक्षता न केल्यास कृषी विभागाने राज्य शासनाच्या अन्य विभागात विलीकरण करण्यात यावे, यासाठी 8 मार्च राेजी आंदोलन करण्यात येणार आहे. तरीही मागण्या मान्य न झाल्यास टप्याटप्याने आंदाेलन करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे. 13 मार्च राेजी केंद्र-राज्य शासनाच्या विविध कार्यक्रम, माेहिमावर बहिष्णकार टाकणे, अधिकारऱ्यांनी आपल्या खुर्च्या कार्यालय प्रमुखांकडे जमा करणे, 17 मार्च राेजी महाडिटी पाेर्टलचे कामकाज पूर्णपणे बंद करणे आणि 23 मार्चपासून बेमुदत कामबंद आंदाेलन करणे, असा इशारा महासंघाने दिला आहे