आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आजारग्रस्त आर्थिक मदतीपासून वंचित:अध्यक्षांनी विशेषाधिकाराचा वापर करावा, शिवसेनेची मागणी; सभेची प्रशासकीय मंजूरी रखडली

अकोला3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नसल्याने दुर्धर आजारग्रस्त आर्थिक मदतीपासून वंचित असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेत विराेधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनेही उचलून धरला आहे. याबाबत अध्यक्षांनी विशेषाधिकाऱ्यांचा वापर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते गोपाल दातकर यांनी केली आहे.

ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या व आर्थिक परिस्थितीने कमकुवत असलेल्या अशा दुर्धर आजार जडलेल्या रुग्णांना मदत देण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात 35 लाखाची तरतूद करण्यात आली. मात्र अद्यापही ही योजना मार्गी लागलेली नाही. यावर गत आठवड्यात झालेल्या अर्थ समितीच्या सभेत आढावा घेण्यात आला. सभेतच ही योजना रखडल्याची बाब समोर आली होती. यावर वंचित बहुजन आघाडीच्या सदस्या तथा प्रभारी अर्थ समिती सभापती पुष्पा इंगळे यांनी जाब विचारला होता.

सत्ताधारी आक्रमक

1) दुर्घर आजारी रुग्णांसाठी असलेल याेजना रखडल्याने सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीच्या सदस्या आक्रमक झाल्याचे यापूर्वी झालेल्या सभेतही दिसून आले हाेते.

2) योजनेला जून महिन्यातील सर्व साधारण सभेत मंजूरी देण्यात आली. मात्र अद्याप इतिवृत्त अंतिम झालेले नसल्याने ही याेजना प्रत्यक्ष राबविण्यास प्रारंभ हाेऊ शकलेला नाही. त्यामुळे अर्थ समितीच्या सभेतून सदस्या तथा माजी जि.प. अध्यक्षा पुष्पा इंगळे यांनी थेट विद्यमान अध्यक्षा प्रतिभा भोजने व त्यांच्या स्वीय्य सहाय्यकांशी संपर्क साधला होता. तातडीने इतिवृत्त अंतिम करण्याची मागणी इंगळे यांनी केली होती.

काय आहे पत्रात

जि.प. अध्यक्षांना शिवसेनेचे गट नेते गोपाल दातकर यांनी पत्र दिले आहे. दुर्धर आजारी रुग्णांसाठी अंदाजपत्रात स्वउत्पन्नातून 35 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. याेजना कार्यान्वित हाेण्यासाठी तांत्रिक मंजूरी मिळाली आहे. मात्र प्रशासकीय मान्यता रखडली असून, यासाठी कलम 54 (2) अर्थात विशेषाधिकाराचा वापर करून मान्यता प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...