आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोला महानगरपालिकेचे कामकाज कोलमडले:आयुक्त रजेवर असताना प्रभार अन्य अधिकाऱ्याकडे दिला नाही; अनेक कामे प्रलंबित

अकोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी या रजेवर गेल्या आहेत. या दरम्यान आयुक्तपदाचा प्रभार अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे न सोपविल्याने तसेच महापालिकेत वरिष्ठ अधिकारी नसल्याने महापालिकेचे कामकाज कोलमडले आहे.

आयुक्त कविता द्विवेदी सोमवार 5 डिसेंबर पासून रजेवर गेल्या आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी 9 डिसेंबरपर्यंत सुटी घेतली असली तरी शनिवार आणि रविवार सलग दोन दिवस सुटी आल्याने आयुक्त सोमवार 12 डिसेंबर रोजी रुजु होणार आहे.

महापालिकेत तुर्तास एक अतिरिक्त आयुक्त, दोन्ही उपायुक्त, चार सहाय्यक आयुक्ताची पदे रिक्त आहेत. तर आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी प्रधान सचिवांना तशी माहिती दिली. प्रधान सचिवांनी आयुक्तपदाचा प्रभार जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापैकी कोणालाही सोपविला नाही. त्यामुळे महापालिकेचे दैनंदिन कामकाज सुरु असले तरी महत्वाच्या फाईल्स मात्र पेडींग आहे.

आयुक्त कविता द्विवेदी यांना महापालिकेत रुजु होवून 15 महिन्याचा कालावधी होत आहे. यापूर्वी आयुक्त एकदा आठ ते दहा दिवसाच्या रजेवर गेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी उपायुक्त डॉ.पंकज जावळे यांच्याकडे आयुक्तपदाचा प्रभार दिला होता. आता कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे प्रभार दिला नसला तरी तुर्तास बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता नीला वंजारी यांच्याकडे उपायुक्तपदाचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे.

त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेचे कामकाज सुरु आहे. त्यामुळे महत्वाची कामे, देयके आदी कामे 12 डिसेंबर पर्यंत रेंगाळणार आहेत. तर दुसरीकडे मंजुर झालेल्या बांधकामाच्या नकाशाच्या फाईल, हार्डशिप अ‍ॅन्ड कंपाऊंडिग योजना, गुंठेवारी नियमानुकुल आदींची प्रकरणेही आयुक्त रुजु झाल्या नंतर मार्गी लागतील. दरम्यान उपायुक्त प्यारेवाले यांची नागपूर येथे झालेली बदली रद्द करण्यात आली असली तरी ते अद्याप महापालिकेत रुजु झालेले नाहीत.

शासन - लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. तर आता राज्यात भाजप-शिंदे गटाची सत्ता आहे. जिल्ह्यात भाजपच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक आहे. मात्र महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सर्व पदे रिक्त असताना त्याचा कामकाजावर परिणाम होत असताना शासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...