आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिकेचे नगरविकास विभागाला साकडे:पाणीपुरवठा योजनेतील शिल्लक रक्कम गटार योजनेत खर्च करण्याची परवानगी मागितली

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमृत योजने अंतर्गत पाणीपुरवठा सबलीकरणाच्या कामातील शिल्लक राहिलेले ८ कोटी रुपये भूमिगत गटार योजनेच्या कामात वळते करण्याची परवानगी द्यावी, या आशयाचे पत्र महापालिकेने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले आहे.

प्रधान सचिवांनी यास परवानगी न दिल्यास भूमिगत गटार योजनेत महापालिकेला स्वत:चे ८ कोटी रुपये वळते करावे लागणार आहेत.

शहराचा अमृत योजनेत समावेश झाल्यानंतर पाणीपुरवठा योजनेच्या सबलीकरणाच्या कामासाठी ११३ कोटी रुपये, तर भूमिगत गटार योजनेसाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपयाचा निधी शासनाने मंजूर केला होता. यात केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासन आणि महापालिकेचा प्रत्येकी २० टक्के निधी वळता करावा लागणार होता.

पाणीपुरवठा सबलीकरणाच्या कामात शहरात सात जलकुंभ तसेच क्षतीग्रस्त जलवाहिन्या बदलण्यात आल्या. तसेच ज्या भागात जलवाहिन्या नव्हत्या. त्या भागात जलवाहिन्या अंथरण्यात आल्या. त्याचबरोबर जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती करण्यात आली. याच निधीतून ग्रीन झोनसाठी ४ कोटी तर सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ६ कोटीचा निधी होता. या सर्व कामांसाठी १०५ कोटी रुपये खर्च झाला. त्यामुळे या योजनेतील आठ कोटी रुपयाची रक्कम शिल्लक राहिली.

एकीकडे या योजनेत आठ कोटी रुपयाची रक्कम शिल्लक राहिली, तर भूमिगत गटार योजनेत ८७ कोटी ५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. या योजनेसाठी ७९ कोटी २३ लाख रुपयाचा निधी मंजूर झाला होता. महापालिकेने या कामाच्या निविदा ८ टक्के अधिक दराने दिल्या. त्याचबरोबर जीएसटीचा भरणा स्वत:कडे घेतला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या किमतीत वाढ झाली. भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या कंपनीला आठ कोटी रुपये देण्याचा प्रश्न महापालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळेच पाणी पुरवठा सबलीकरणाच्या निधीतील शिल्लक राहिलेली ८ कोटी रुपयाची रक्कम भूमिगत गटार योजनेत खर्च करण्याची परवानगी महापालिकेने मागितली आहे.

महापालिकेची या वर्षभरात वेतनाची गाडी रुळावर आली आहे. महापालिकेला एका महिन्याचे वेतन, सेवा निवृत्ती वेतन, मानसेवी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी ११ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यामुळे भूमिगत गटार योजनेत ८ कोटी रुपये वळते केल्यास वेतनाची गाडी रुळावरुन घसरणार आहे. शासनाने आठ कोटी रुपये गटार योजनेत वळते करण्याची परवानगी न दिल्यास हे आठ कोटी रुपये महापालिकेला स्वत: द्यावे लागणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...