हार्डशिप अ‍ॅन्ड कंपाऊंडिंग योजनेला प्रतिसाद:48 प्रस्ताव दाखल; 25 प्रकरणांना मिळाली मंजुरी, 3 कोटी रुपयांचा मिळाला महसूल

महापालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढविण्याच्या हेतुने तसेच मंजुर नकाशा पेक्षा अधिक केलेले बांधकाम काही प्रमाणात नागरिकांना वैध करता यावे, यसाठी सुरु केलेल्या हार्डशिप अ‍ॅन्ड कंपाऊंडिंग योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

आतापर्यंत 48 पेक्षा अधिक प्रस्ताव नगररचना रचना विभागात दाखल झाले आहेत. यापैकी 25 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून यातून महापालिकेला तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसुल प्राप्त झाला आहे. ज्या नागरिकांनी मंजुर नकाशा पेक्षा अधिक बांधकाम केले असेल त्यांनी या योजनेत प्रस्ताव दाखल करावा, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे.

बांधकाम नियंत्रण नियमावली नुसार अवैध बांधकाम वैध करण्याबाबतचे काही प्रमाणात अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले. आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी यांनी हार्डशिप अ‍ॅन्ड कंपाऊंडिग योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेत प्रस्ताव दाखल केल्या नंतर दंडाची रक्कम भरुन बांधकाम वैध करुन घेता येणार आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागात 48 पेक्षा अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. यापैकी 25 पेक्षा अधिक प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. जे प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. त्यांच्यापैकी काहींनी दंडाच्या रकमेचा भरणा केल्याने महापालिकेला तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसुल मिळाला.

फ्रंट मार्जीन सोडावीच लागेल

आयुक्तांना हार्डशिप व कंपाऊंडिगमध्ये काही अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र नगररचना अधिनियमानुसार समोरच्या बाजुने (फ्रंट साईड) जेव्हढे अंतर सोडावे लागते. तेव्हढे अंतर सोडावेच लागणार आहे. या अंतरात बांधकाम झाले असल्यास ते वैध होणार नाही. त्याच बरोबर पार्किंगच्या जागेचा उपयोग गाळा म्हणून अथवा निवासासाठी केला असेल तर दंडाची रक्कम भरुनही वैध होणार नाही. अशा बांधकामावर कारवाई केली जाणार आहे. मात्र समास अंतर आणि अधिकचा एफएसआय वापरला असल्यास दंडाची रक्कम भरुन हे बांधकाम वैध करता येणार आहे.