आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकोल्यात शासकीय भूखंड नियमबाह्यपणे दिला भाडेपट्ट्याने:शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचाचा प्रस्ताव सादर करा; जि.प. सीईओंचा आदेश

अकोला8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

निमकर्दा येथील बांधकाम असलेला शासकीय भूखंड 29 वर्षांसाठी रजिस्टर भाडेपट्याने देण्यात आल्याचा चाैकशी अहवाल समितीने बाळापूरच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना सादर केला. भाडेपट्टा देणे नियमबाह्य असल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी सचिवांविरूद्ध शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, असा आदेश जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बाळापूर गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

निमकर्दा येथील नितीन नारायणराव गव्हणकर, गाेपाळराव श्रीधरनाथराव वंजारे, रमेश पुरुषाेत्तम इंगळे आणि ग्राम पंचायत सदस्य सुनील त्र्यंबक इंगळे, विशाखा याेगेश इंगळे व उज्वला धम्मपाल इंगळे यांनी काही दिवसांपूर्वी िजल्हाधिकारी व जि.प. प्रशासनाला निवेदन सादर केले. सरपंच व सचिव यांनी गैरकारभार केल्याचा आराेप करीत याबाबतची खातेनिहाय चाैकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली हाेती. दरम्यान याप्रकरणी बाळापूर गट विकास अधिकाऱ्यांनी चाैकशीचा आदेश दिला हाेता. चाैकशी पंचायत व कृषी विभागाचे विस्तार अधिकारी व सहाय्यक लेखाधिकारी अशा तीन अधिकाऱ्यांनी केली. हा अहवाल बिडीओंना सादर करण्यात आला असून, आता तातडीने कार्यवाहीचा मागणी हाेत आहे.

काय आहे अहवालात ?

  • निमकर्दा येथील बांधकाम असलेला शासकीय भूखंड २९ वर्षांसाठी रजिस्टर भाडेपट्याने दिल्याप्रकरणी ग्राम पंचायत अधिनियमानुसार विहित पद्धतीना अवलंब करण्यात आलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
  • शासकीय भूखंड भाडेपट्टा करण्यापूर्वी जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची रितसर परवानगी घेणे आवश्यक हाेते.
  • भाडेपट्टा करून दिलेला भूखंड नंतर ग्राम पंचायत कार्यकारीणीच्या संमतीने रद्द करण्यात आला आहे.
  • कामात अफारातफर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना

निमकर्दा येथील बांधकाम असलेला शासकीय भूखंड भाडेपट्याने दिल्याप्रकरणात सचिवांनी ग्राम पंचायतीचे अभिलेखे न दाखविल्याबाबत वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना करून कर्तव्यात कसूर केली. त्यामुळे शिस्तविषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बिडीओंना दिला आहे.

असे आहे प्रकरण

नझूल रेकॉर्डाला नाेंद असलेला आणि त्यावर बांधकाम असलेला शासकीय भूखंडाचा 29 वर्षासाठी रजिस्ट भाडेपट्टा करून देण्यात आला हाेता सरपंच व सचिवांनी ग्राम पंचायत सदस्यांना विचारात न घेता मासिक सभा व ग्राम सभेत मंजुरी न घेताच करण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...