60 किलो वॅट वीज निर्मिती:पालक मंत्र्यांच्या बैठकीमुळे रखडला मनपा कार्यालय परिसरातील सौर ऊर्जा प्रकल्प

महापालिकेच्या वीज देयकात बचत होण्याच्या हेतूने महापालिका प्रशासकीय इमारत परिसरात सौर ऊर्जेच्या प्रकल्पाला मेडा ने (महाराष्ट्र ऊर्जा प्राधिकरण) मंजुरी दिली आहे. जिल्हा नियोजन समितीत या प्रकल्पाला निधी मंजुर केला जाणार आहे.

काही महिने पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती अभावी हा प्रकल्प तर आता नियुक्ती नंतर पालकमंत्र्यांच्या बैठका होत नसल्याने हा प्रकल्प रखडलेला आहे. 60 किलो वॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी 50 ते 60 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत विविध विभागांचे कार्यालय आहे. त्याच बरोबर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, आयुक्त, उपायुक्त आदींची कार्यालये देखील आहेत. महापालिकेचे कामकाज केवळ सहा वाजे पर्यंतच चालत नाही तर अनेकदा रात्री सात ते आठ पर्यंत कामकाज चालते.

विविध घडामोडीमुळे रात्री बे-रात्री पर्यंत कर्मचारी काम करीत असतात. त्यामुळे पंखे, ट्युबलाईट आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे महापालिकेला दरमहा 68 ते 70 हजार विद्युत देयकाचा भरणा करावा लागतो. यामुळे महापालिकेच्या खर्चात वाढ होते. या बाबींसह शासनाच्या सौर ऊर्जेचा वापर करण्याच्या आदेशान्वये महापालिका मुख्य प्रशासकीय इमारतीत सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

दरमहा 55 हजाराची बचत शक्य

या प्रकल्पातून महापालिकेला 60 किलो वॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. यानुसार 65 हजार रुपये प्रतिकिलो वॅट खर्च येणार आहे. महापालिकेचे विद्युत देयक पाहाता, हा खर्च 72 महिन्यात वसुल होवू शकतो. सौर ऊर्जा संयंत्राची योग्य देखभाल दुरुस्ती केल्यास हा प्रकल्प 20 ते 25 वर्ष वीज उपलब्ध करुन देवू शकतो.

मेडाने दिली मंजुरी

सौर ऊर्जेचा प्रस्ताव महापालिकेने महाराष्ट्र ऊर्जा प्राधिकरणाकडे पाठवला होता. प्राधिकरणाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी निधी मंजुर केला जाईल. मात्र पालकमंत्र्यांच्या बैठकीच होत नसल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. परिणामी महापालिकेला आर्थिक फटका बसणार आहे.

इतर इमारतीवरही राबवता येणार

महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारती व्यतिरिक्त चार झोन कार्यालय, एलबीटी कार्यालय, रुग्णालये आदी इमारतींवरही हा प्रकल्प राबवण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरु आहे.