घरकुलाचा प्रश्न मार्गी:गुंठेवारीचे नियमानुकुल 1600 पेक्षा अधिक प्रस्ताव रखडलेले, मनपा कोट्यवधी महसुलापासून वंचित

प्रशासनाने पुढाकार घेतल्याने पंतप्रधान आवास योजनेतील गुंठेवारी पद्धतीच्या प्लॉट धारकांचे मंजुर झालेल्या घरकुलाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. मात्र घरकुल वगळता अन्य गुंठेवारी नियमानुकुलचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. जवळपास 1600 पेक्षा अधिक प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असल्याने महापालिकेलाही कोट्यवधी रुपयाच्या महसुलापासून वंचित राहावे लागत आहे.

1965 मध्ये महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम अस्तित्वात आले. त्यानंतर शेती अकृषक करताना ती नियमाने करावी लागली. मात्र ग्रामिण भागात हा नियम तुलनेने लागु झाला नाही. त्यामुळे गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट हे सर्वच शहरात आहेत. महापालिकेची हद्दवाढ झाल्या नंतर गुंठेवारी पद्धतीच्या भागात वाढ झाली.

तुर्तास जवळपास 35 टक्के भाग गुंठेवारीचा आहे. 2014 पासून महापालिकेने गुंठेवारीचे नियमानुकुल करणे बंद केले होते. मात्र 2020 साली राज्य शासनाने गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ज्या नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीचे प्लॉट अथवा घर घेतले असेल त्यांना गुंठेवारी नियमानुकुल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारताना आलेल्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेवून प्रशासनाने गुंठेवारी प्लॉटचे तसेच गुंठेवारी प्लॉटवर बांधलेल्या घराचे नियमानुकुल ऑफ लाईन पद्धतीने सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दरम्यान मंजुर घरकुल लाभार्थ्यांची रखडलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी पुढाकार घेवून शिबिर सुरु केले. या शिबिरामुळे 1300 पेक्षा अधिक घरकुलांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र याकामात नगररचना विभागातील अभियंत्याचा वेळ खर्च झाल्याने नियमित गुंठेवारी नियमानुकुलचे प्रस्ताव धुळखात पडून आहेत.

31 मार्च पर्यंत ऑफलाईन प्रस्ताव

गुंठेवारी नियमानुकुलचे प्रस्ताव 31 मार्च पर्यंत ऑफ लाईन पद्धतीने स्विकारले जाणार आहेत. त्यानंतर प्रशासनाने मुदतवाढ न दिल्यास हे प्रस्ताव ऑन लाईन पद्धतीने स्विकारले जाणार आहेत.

असे आकारले जाईल शुल्क

गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्यासाठी खुल्या प्लॉटसाठी रेडिरेक्नर दराच्या 0.5 टक्के विकास शुल्क, या विकास शुल्काच्या तीनपट प्रशमन (दंड) आकारल्या जाईल. जर बांधकाम असेल तर बिल्डअप एरीआचे रेडिरेक्नर दराच्या 2 टक्के विकास शुल्क आणि विकास शुल्काच्या तीन टक्के प्रशमन (दंड) आकारला जाणार आहे.

झोन कार्यालयातही व्यवस्था

गुंठेवारीचे नियमानुकुल करण्यासाठी थेट महापालिकेत येण्याची गरज नाही. महापालिकेतील नगररचना कार्यालया सोबतच महापालिकेच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण झोन कार्यालयात गुंठेवारी नियमानुकुल प्रकरण दाखल करता येणार आहे.