आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम विभागात मागासवर्गीय कंत्राटदार वंचित:युवा मुक्ती संघटनेचा आरोप; अधीक्षक अभियंता कार्यालयासोर धरणे आंदोलन

अकोला15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागासवर्गीय कंत्राटदारांना कामे देण्यात आली नाहीत, असा आरोप युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेचे अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी केला. दरम्यान, मंगळवारी (02 ऑगस्ट) अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

उपोषणास बसण्याचा दिला इशारा

2019 22 या आर्थिक वर्षात निधी का उपलब्ध न झाल्याने कोट्यावधी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास व अन्य मागण्या मागण्या मंजूर न झाल्यास 15 ऑगस्टपासून अमरावती येथील प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा इशाराही आंदोलन करणाऱ्यांनी दिला.

कंत्राटदार अनेक मागण्यांनी प्रलंबित

शासकीय कंत्राटदारांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याचे युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अकोला कार्यालयाअंतर्गत कोट्यावधी रुपयांचे काम अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. मागासवर्गीय कंत्राटदारांना कामे देण्याचे आदेश देण्यात यावेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. याबाबत बांधकाम विभागाचे अभियंते, अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावही करण्यात आला. मात्र त्या नंतरही यावर तोडगा निघाला नाही.

मंडप टाकून धरणे आंदोलन

दरम्यान 2 ऑगस्ट रोजी युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेचे गौरक्षण रोडवरील सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाच्या मुख्य द्वारावरच मंडप टाकून धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात मनोज भालेराव, जितेंद्र आठवले, श्रीहरी गवई, हरीश पांडे, कुणाल भालेराव, साईल गोपणारायन, सोनाली भालेराव कोमल भालेराव, स्वाती भालेराव, अमरदीप वाकपांजर, कुलदीप सुरळकर, निलू वाघमारे सहभागी झाले.

या आहेत मागण्या

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांबाबत युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेने काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

  • 1. मागासवर्गीय कंत्राटादरांना कामे देण्याचे आदेश जारी व्हावेत.
  • 2. मार्च 2021-22 मध्ये एसएआरअतंर्गत शिल्लक राहिलेल्या कामांची यादी तातडीने मंजूर करण्यात यावी.
  • 3. आपात्पाकालीन परिस्थितीत जॉब मंजूर न करताना अधिकाकऱ्यांकडून कामे करून घेण्यात येतात. अनेक कंत्राटदारांनी अशी कामे केलेली आहेत. त्यामुळे या कामांना विशेष बाब म्हणून जॉब मंजुरी प्रदान करण्यात यावी.
  • 4. सध्याच्या राज्यातील सरकारबाबतची स्थिती लक्षात घेता शासकीय कंत्राटदारांची दिवाळी साजरी होऊ शकत नाही, असा अंदाज आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदारांची गत आर्थिक वर्षातील प्रलंबित कामांचे जॉब व राहिलेली देयके तातडीने अदा करण्यात यावीत.

कोरोना काळात प्रचंड नुकसान

जिल्ह्यात गत दोन वर्षे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध लावण्यात आले होते तसेच याच काळात शासनाची आर्थिक बाजूही कमकुवत होती परिणामी निधी पुरेसा प्राप्त न झाल्याने अनेक देयके प्रलंबित आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून आमच्या मागण्या मंजूर करण्यात याव्यात, अशी मागणी युवा मुक्ती आंदोलन संघटनेतर्फे मुख्य अभियंत्यांना पाठवलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...