अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले:अनु. जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवा, निवृत्तीविषयक लाभ

अनुसूचित जमातीचे अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरीता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळणार आहेत. या निर्णयाचे माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे यांनी स्वागत केले असून, आपल्या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाल्याचेही ते म्हणाले. शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

डॉ. दशरथ भांडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात आज रोजी एक कोटी तीस लाख अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असून, त्या ४५ आदिवासी जमाती आरक्षणाचे सोयी सवलतीकरता पात्र आहेत. राज्य व केंद्र सरकारच्या बजेटचा त्यांच्या करता तेवढा हिस्सा शासन खर्च करते. परंतु आरक्षणाचा लाभ त्यापैकी ३५ आदिवासी जमातीना महाराष्ट्र शासनातील राज्यकर्ते मिळू देत नाहीत. ज्यांची संख्या १ कोटीच्या वर आहे. ते बनावट, खोटे, आहेत, अशी वाचाळ बडबड राज्यातील आजी-माजी आमदार, मंत्री करताना दिसतात. परंतु त्यांचे संख्येवर आधारित विकास निधी, आमदार, खासदारांची वाढीव संख्या उपभोगत असताना एकदाही या बोगसांच्या नावावरील निधी व मतदारसंघ नाकारत नाहीत.

विशेष म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी व त्यावेळचे गृहमंत्री के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी या १ कोटी लोकांना १९७६ मध्ये संसदेत कायदा पारित करून अनु. जमातीच्या सवलती दिल्या याच काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाचे काही माजी मंत्री, आमदार ही ओरड करून १ कोटी जनतेचा पक्षाप्रती रोष ओढवून घेताहेत, असे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष प्रशांत तराळे, कर्मचारी अध्यक्ष वजिय पाटकर, अमरावतीचे गजानन कासमपुरे, रघुनाथराव इंगळे, मनोहरराव बुध, नंदकिशोर रायबोले, एकनाथ जुवार, गजानन पुनकीकर व विदर्भातील इतर प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.