आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्यांगांच्या जीवनावश्यक मागण्या पूर्ण करा:अपंग जनता दलाचे धिक्कार आंदाेलन, जिल्हा परिषद, प्रशासन झाेपी गेल्याचा आराेप

अकोला3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिव्यांगांच्या जीवनावश्यक मागण्या पूर्ण करा, अशी मागणी करीत सोमवारी दुपारी अपंग जनता दलातर्फे जिल्हा परिषदसमोर धिक्कार आंदोलन करण्यात आले. प्रशासन कुंभकरणासारखे झोपी गेल्याचा आरोप आंदोलकांतर्फे करण्यात आला. एखाद्या गरीबाकडे स्वत:च्या हक्काचे राहते घर नसते. त्यामुळे त्याला संकटांचा सामना करावा लागतो.

कडक ऊन असो किंवा कडाक्याची थंडी; पावसाळ्यातही त्याची प्रचंड धांदल उडते. याअनुषंगाने राज्य व केंद्र सरकारकडून घरकुल, आवास योजना राबविण्यात येतात. मात्र अनेकदा खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे प्रकार घडतात. दरम्यान प्रधानमंत्री आवास योजनेसह अन्य मागण्यांसाठी अपंग जनता दलातर्फे सोमवारी दुपारी आंदोलन करण्यात आले. जि.प. प्रशासनाला निवेदनही सादर करण्यात आले.

या आहेत मागण्या

अंपग जनता दलाने या सामाजिक संघटनेने काही प्रमुख मागण्या निवेदनात केल्या आहेत. यापूर्वीही अपंगांच्या जीवनावश्यक मागण्यासांठी प्रशसानाला निवेदन दिल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

1) प्रधानमंत्री घरकुल योजनेमध्ये कच्चे बांधकाम असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.

2) घरकुल योजनेअंतर्गत अनुदान 1 लाख 20 हजार रुपयांवरून 2 लाख 40 हजार करण्यात यावे.

3)ग्राम पंचायतमधील अपंगांचा 5 टक्के निधी तातडीने वितरीत करण्यात यावा आणि निधी वितरीत न करणाऱ्या संबंधित ग्राम सेवकांवर कार्यवाही करण्यात यावी.

4)राेजगार हमी याेजनेअतंर्गत दिव्यांगांना ग्राम पंचायत क्षेत्रात राेजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा.

5) जिल्हा परिषदेमधील दिव्यांग अनुषेश भरती तातडीने करण्यात यावी.

स्वतंत्र मंत्रालयाचा मुद्दा ऐरणीवर

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा, यासाठी प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदाेलनतर्फे काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली होती. या मागणीच्या समर्थनार्थ संस्थेतर्फे देण्यात आलेल्या घाेषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला हाेता. दरम्यान आता अपंग जनता दलातर्फेही अपंग विभाग हा स्वतंत्र करण्यात यावा, अशी मागणी हाेत आहे.

...त्यामुळे हे स्वतंत्र मंत्रालय

दिव्यांगासाठी शासनाकडून अनेक याेजना राबविण्यात येतात. मात्र काही याेजनांची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी हाेत नाही. त्यामुळे दिव्यांग याेजनांपासून वंचित राहतात. आधीच दिव्यांग व्यक्तिंना अन्य सामान्य व्यक्तिंपेक्षा अनेक अडचणींचा समाना करावा लागताे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी समोर आली आहे.

एखाद्या गरीबाकडे स्वत:च्या हक्काचे राहते घर नसते. त्यामुळे त्याला संकटांचा सामना करावा लागतो. कडक ऊन असो किंवा कडाक्याची थंडी; पावसाळ्यातही त्याची प्रचंड धांदल उडते. याअनुषंगाने राज्य व केंद्र सरकारकडून घरकुल, अावास याेजना राबविण्यात येतात. मात्र अनेकदा खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नसल्याचे प्रकार घडतात. दरम्यान प्रधानमंत्री अावास याेजनेसह अन्य मागण्यांसाठी अपंग जनता दलातर्फे साेमवारी दुपारी अांदाेलन करण्यात अाले. िज.प. प्रशासनाला निवेदनही सादर करण्यात अाले.

या अाहेत मागण्या

अंपग जनता दलाने या समाजिक संघटनेने काही प्रमुख मागण्या िनवेदनात केल्या अाहेत. यापूर्वीही अपंगांच्या जीवनावश्यक मागण्यासांठी प्रशसानाला िनवेदन दिल्याचेही संघटनेचे म्हणणे अाहे.

१) प्रधानमंत्री घरकुल याेजनेमध्ये कच्चे बांधकाम असणाऱ्या लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे.

२) घरकुल याेजनेअंतर्गत अनुदान १ लाख २० हजार रुपयांवरून २ लाख ४० हजार करण्यात यावे.

३)ग्राम पंचायतमधील अपंगांचा ५ टक्के निधी तातडीने िवतरीत करण्यात यावा अािण िनधी िवतरीत न करणाऱ्या संबंधित ग्राम सेवकांवर कार्यवाही करण्यात यावी.

४)राेजगार हमी याेजनेअतंर्गत दिव्यांगांना ग्राम पंचायत क्षेत्रात राेजगार उपलब्ध करून देण्यात यावा.

५) िजल्हा परिषदेमधील दिव्यांग अनुषेश भरती तातडीने करण्यात यावी.

दिव्यांगांसाठीच्या स्वतंत्र मंत्रालयाचा मुद्दा एेरणीवर

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करा, यासाठी प्रहार दिव्यांग क्रांती अांदाेलनतर्फे काही िदवसांपूर्वी िजल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात स्वाक्षरी माेहिम राबविण्यात अाली हाेती. या मागणीच्या समर्थनार्थ संस्थेतर्फे देण्यात अालेल्या घाेषणांनी िजल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला हाेता. दरम्यान अाता अपंग जनता दलातर्फेही अपंग िवभाग हा स्वतंत्र करण्यात यावा, अशी मागणी हाेत अाहे.

...त्यामुळे हे स्वतंत्र मंत्रालय

दिव्यांगासाठी शासनाकडून अनेक याेजना राबविण्यात येतात. मात्र काही याेजनांची व्यवस्थितपणे अंमलबजावणी हाेत नाही. त्यामुळे दिव्यांग याेजनांपासून वंचित राहतात. अाधीच दिव्यांग व्यक्तिंना अन्य सामान्य व्यक्तिंपेक्षा अनेक अडचणींचा समाना करावा लागताे. त्यामुळे त्यांच्या सर्वांगिण िवकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी समाेर अाली अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...