आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2009 पासून प्रकल्पाचे काम:तांत्रिक कारणांमुळे रखडली बंद पाइपच्या निविदांची मंजुरी; सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना अद्यापही प्रतीक्षाच

अकोलाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

खारपाणपट्ट्यातील पहिल्या नेरधामणा प्रकल्पातून सिंचनासाठी पारंपारिक कालव्या ऐवजी बंद पाइपमधून देण्याच्या कामाला डिसेंबर २०१३ मध्ये मान्यता मिळाली. डिझाइनला तांत्रिक मंजुरी मिळाली. मात्र बंद पाइप टाकण्यासाठी तांत्रीक कारणांमुळे निविदा प्रसिद्ध करण्यास मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्यापही सिंचनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यातून पूर्णा ही महत्त्वाची नदी वाहते. मात्र या तिन्ही जिल्ह्यात खारपाणपट्टा आहे. जमिनीतील पाणी गुरे-ढोरांनाही पिण्या लायक नसल्याने या भागात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. तर हजारो शेतकऱ्यांना खरिपावरच अवलंबून राहावे लागते.

या सर्व बाबी लक्षात घेऊन खारपाणपट्टा भागात पूर्णा नदीवर सलग बॅरेज बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात पहिले बॅरेज ‘नेरधामणा’ ठरले. तेल्हारा तालुक्यात नेर गावाजवळ हा बॅरेज बांधण्यात आला. बॅरेजचे काम १०० टक्के झाले आहे. पाणी साठवणही झाले आहे. मात्र सिंचनासाठी बंद पाइपलाइन टाकण्याच्या कामाच्या निविदा प्रसिद्ध कराव्या लागणार आहेत. या निविदा प्रसिद्ध करण्यास तांत्रिक समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र विविध तांत्रिक कारणामुळे ही मंजुरी रखडल्याने पाइपलाइन टाकण्याच्या कामासाठीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वाट पाहावी लागत आहे.

प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ८.१८ दलघमी आहे. यातून बाळापूर, अकोला, अकोट आणि तेल्हाऱ्यातील ३२ गावांमधील ४६४२ शेतकऱ्यांची ६९५४ हेक्टर जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळेल. ही सर्व कामे पूर्ण होण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात सिंचनासाठी पाणी मिळण्यास २०२४ ची वाट पाहावी लागेल.

१८१.९९ कोटीचा प्रकल्प झाला ८८८ कोटींचा
२४ ऑक्टोबर २००८ रोजी या बॅरेजला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. त्यावेळी १८१.९९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याने पहिल्यांदा सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी ३१ मार्च २०११ रोजी देण्यात आली. त्यावेळी खर्च ६३८.३५ कोटी अपेक्षित होता. त्यानंतर पुन्हा ६१७.४६ कोटी रुपयाची सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. तर आता ८८८.४३ कोटी खर्च होईल.

बातम्या आणखी आहेत...