अकाेला:वीज बिल माफीची फाइल मंत्र्याने दाबली, पन्नास टक्के माफीचा होता प्रस्ताव; अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा गाैप्यस्फाेट

राज्यात ५० टक्के वीज बिल माफी देता येईल, असा प्रस्ताव असलेली महावितरण कंपनीची फाइल महाविकास आघाडीतील एका मंत्र्याने दाबून ठेवल्याचा गाैप्यस्फाेट वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. या प्रस्तावाची माहितीच ऊर्जामंत्र्यांना नाही. ही वीज बिल माफी महावितरण सहन करू शकते, असेही प्रस्तावात नमूद हाेते. त्यामुळे राज्याचा कारभार एखादा मंत्री हाकताे की मुख्यमंत्री, हे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर करावे, अशी विचारणा आंबेडकर यांनी केली. मात्र, त्या मंत्र्याचे नाव सांगण्यास अॅड. आंबेडकर यांनी नकार िदला.

वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याच्या आधीच्या आश्वासनावरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घूमजाव केल्याने त्याचे संतप्त पडसाद उमटत अाहेत. अाता याबाबत ‘वंचित’चे नेते अॅड. आंबेडकर यांनी २० नाेव्हेंबर राेजी पत्रकार परिषदेत वेगळीच माहिती िदली. वीज बिलाबाबत महाविकास आघाडी सरकारने जनहिताचा निर्णय घेतला नाही. वीज बिल माफ हाेणार नाही अाणि देयक न भरल्यास विद्युत पुरवठा खंडित हाेईल, अशी भूमिकाच सरकारने घेतली अाहे. मात्र, ५० टक्के वीज बिल माफ हाेऊ शकते, असा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने सरकारला दिला हाेता. हा ताेटा कंपनी सहन करू शकते, असेही महावितरणचे म्हणणे हाेते. मात्र या प्रस्तावाचीही माहिती ऊर्जामंत्र्यांना नव्हती. या प्रस्तावानुसार सरकार निर्णय का घेऊ शकत नाही, हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगावे, असेही अॅड. आंबेडकर म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रदेश प्रवक्ते प्रा. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पाताेडे यांच्यासह “वंचित’चे जिल्हाध्यक्ष प्रमाेद देंडवे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित हाेते.

पाल्यास शाळेत पाठवण्याचा निर्णय पालकांनी घ्यावा : राज्यात साेमवारपासून इयत्ता नववी ते १२ वीपर्यंतचे वर्ग सुरू हाेणार असून यावरही अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भाष्य केले. शाळेत पाल्यास पाठवावे की नाही, याबाबतचा निर्णय पालकांवर साेपवण्यात यावाा. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत बाऊ करू नये, असा सल्लाही त्यांनी या वेळी दिला.

िवराेधकांच्या दबावामुळे सरकारचे निर्णय
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार काही निर्णय हे विराेधकांच्या दबावामुळे घेत असल्याचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. सरकारने स्वतः याबाबत निर्णय घेणे अावश्यक अाहे. अाधी विरोधक मागणी करतात अाणि त्यानंतर सरकारकडून हालचाली किंवा पाठपुरावा हाेताे. त्यामुळे िवराेधकांकडून सरकार चालवण्यात येते, अशी खाेचक टीकाही त्यांनी केली. सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारच्या काळात वीज थकबाकी झाल्याचेही अॅड. आंबेडकर एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.