वरचष्मा:बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला डावलले; भाजपचा वरचष्मा

जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या निवडीचा आदेश िनयाेजन विभागाकडून जारी झाला आहे. यातून तूर्तास तरी समितीमध्ये बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या (िशंदे गट) सदस्यांना स्थान मिळालेले नाही. संधी मिळालेल्यांमध्ये सर्व भाजपचे सदस्य आहेत. त्यामुळे सत्तास्थापनेनंतर पहिल्या माेठ्या समितीवरील निवडीच्या प्रक्रियेतून शिंदे गटाला डावलण्यात आल्याने गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तसेच यानिमित्ताने अकाेल्यातील शिंदे गटाची दखल राज्यस्तरावर कितपत घेतली जाते, हेही लक्षात आले आहे.

शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडाळीनंतर पहिल्या टप्प्यात शिवसेनेच्या २६ आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्री शंदे गटात प्रवेश केला हाेता. सत्तास्थापनेनंतर जिल्ह्यातील विविध समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून आपली निवड हाेईल, अशी अपेक्षा शिंदे गटात अर्थात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेतील पदाधिकाऱ्यांना हाेती. मात्र प्रथम सरकारी समित्यांवर अभ्यागत समित्यांवर आता डीपीसीवरील नियुक्तीसाठीही शिंदे गटाला तूर्तास तरी बाजूला ठेवण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे.

यांना मिळाली संधी
नामनिर्देशित सदस्य : उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना डीपीसीवरील िनयुक्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले हाेते. त्यानुसार विधानसभा सदस्यांमधून भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर व आ. गोवर्धन शर्मा यांचा समावेश झाला आहे.

विशेष निमंत्रित सदस्य : सात विशेष निमंत्रित सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात भाजप महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, डाॅ. अमित कावरे, प्रभाकरराव मानकर, माजी जिल्हाध्यक्ष तेजराव थाेरात, अमाेल साबळे, किशाेर मांगटे, भूषण काेकाटे यांना संधी देण्यात आली आहे.

तरीही राहणार वंचित
डीपीसीवरआणखी कोणत्या दाेन जणांची नियुक्ती करता येणार आहे. शिंदे गटातूनही मुख्यमंत्र्यांना चार नावांची शिफारस करण्यात आली. यात जिल्हाध्यक्ष अश्विन नवले, बुद्धसेवक नानासाहेब वानखडे, याेगेश रूपचंद अग्रवाल, शशिकांत वामनराव चाेपडे यांचा समावेश हाेता. मात्र २ डिसेंबर राेजी जारी झालेल्या शासन आदेशात या नावांचा समावेश नाही.

शिंदे गटात वाद
बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे चार नावांची शिफारस करण्यात आली हाेती. मात्र शिफारशीवरून शिंदे गटात नाराजी पसरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डीपीसीवर संधी मिळण्यासाठी अनेक इच्छुकांकडून अपापल्या बाजूने फिल्डिंग लावण्यात आली. मात्र सध्या जारी झालेल्या शासन निर्णयात तरी शिंदे गटातून काेणाचीच वर्णी लागलेली नाही.