जिल्हा प्रशासनाने दिला इशारा‎:सधन लाभार्थ्यांनो अन्नधान्य अनुदान‎ योजनेतून बाहेर पडा ः जिल्हाधिकारी‎

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार‎ पात्र असलेल्या अंत्‍योदय अन्न‎ योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्य‎ सवलतीचा लाभ दिला जातो. मात्र‎ सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची‎ आवश्यकता नसलेल्या सधन‎ नोकरदार, व्यवसायी व शेतकरी‎ लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने अन्नधान्य‎ अनुदान योजनेतून बाहेर पडा, असे‎ आवाहन जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा‎ यांनी केले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा‎ अधिनियमानुसार अपात्र असलेला‎ लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत‎ असल्यास अशा लाभार्थ्यांवर गुन्हा‎ दाखल करण्यात येईल, असाही इशारा‎ प्रशासनाने दिला आहे.‎ राज्यामध्ये १ फेब्रुवारी २०१४ पासून‎ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाची‎ अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली‎ आहे. या योजनेअंतर्गत विविध‎ अटीनुसार पात्र असलेल्या अंत्‍योदय‎ अन्न योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति‎ शिधापत्रिका प्रति माह ३५ किलो व‎ प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्रति‎ व्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो‎ अन्नधान्याचा सवलतीच्या दराने लाभ‎ देण्यात येतो.‎

जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या‎ शिधापत्रिकाच्या आधार सीडींग मुळे‎ योजनेअंतर्गत सवलतीच्या दराने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ अन्नधान्याचा लाभ घेण्याकरिता योग्य‎ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला‎ आहे. आधारसीडींमुळे अपात्र, दुबार,‎ स्थलांतरित व मयत इत्यादी‎ लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले असले‎ तरी पात्र लाभार्थ्यांमधील ज्या‎ लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने‎ अन्नधान्याची आवश्यकता नाही‎ अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने या‎ योजनेमधून बाहेर पडावे. यामुळे गरजू‎ लाभार्थी इष्टांक मर्यादेमुळे योजनेमध्ये‎ समाविष्ट होऊ शकले नाहीत अशा‎ लोकांना योजनेचा लाभ मिळेल.‎ अशी आहे तरतूद : राष्ट्रीय अन्न‎ सुरक्षा अधिनियमानुसार अपात्र‎ असलेला लाभार्थी या योजनेचा लाभ‎ घेत असल्यास अशा लाभार्थ्यांवर‎ जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमान्वये‎ पाच मुदतीचा कारावास किंवा‎ द्रव्यदंडासह दोन्ही शिक्षेस पात्र राहिल.‎

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ नुसार शासनाची फसवणूक‎ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल होईल.‎ नियमशिधापत्रिका संबंधात गैरप्रकार‎ आढळून आल्यास संबंधित व्यक्तीवर‎ फौजदारी गुन्हा दाखल करुन कारवाई‎ करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नीमा‎ अरोरा यांनी संबंधिताना दिले आहे.‎ यांनी घेऊ नये लाभ : नोकरवर्ग,‎ व्यवसायी व सधन शेतकऱ्यांनी‎ योजनेचा लाभ घेवू नये, असे‎ प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यात‎ शासकीय व निमशासकीय नौकरीत‎ असणारे लाभार्थी, खासगी नाेकरी,‎ व्यवसाय करणारे , (ज्यांचे उत्पन्न ६०‎ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे ) चार‎ चाकी वाहन असणारे लाभार्थी, पाच‎ एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन असणारे‎ सधन शेतकरी व पेंशनधारक‎ लाभार्थ्यांनी अन्नधान्य सवलतीच्या‎ योजनाचा लाभ घेवू नये, असे‎ प्रशासनाचे म्हणणे आहे.‎