राजकीय कुरघोडीचा परिणाम:सभेच्या सूचीवर विषयच नसल्याने 13 पाणीपुरवठा योजनांना ब्रेक; मजीप्रा ने ठरावासाठी जि.प.ला दिले होते पत्र

जिल्हा परिषदेच्या पुढील आठवड्यात होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या विषय सूचीवर १३ पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करून घेण्याचे विषय नसल्याने या योजना रखडणार आहेत. या योजना अटी-शर्तींविनाच हस्तांतरित करून घेण्याचा ठराव हवा आहे, असे पत्र योजना तयार करणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला दिले होते. त्यानुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ठराव तयार केले होते. मात्र हे ठरावच विषय सूचीवर नमूद करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे जि.प.तील कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका पाणीपुरवठा योजनांना बसत आहे.

जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते. खारपाणपट्यात तर गोड पाण्याचे स्त्रोत नसल्याने ग्रामस्थांना मिळेल ते पाणी घ्यावे लागते. परिणामी त्यांना अनेक आजारही होतात. त्यामुळे त्यांना प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांवरच अवलंबून राहावे लागते. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शविसेनेने गत वर्षभरात १३ योजना शासनाकडून खेचून आणल्या असून, या योजना मजीप्रा पूर्ण करणार आहे. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या नियमित देखभाल दुरुस्तीसाठी जि.प.कडे हस्तांतरित होणे अपेक्षित आहे. यासाठी जि.प.ला तसा ठराव आवश्यक आहे. मात्र अटी-शर्तींविनाच ठराव होत नसल्याने या योजना पूर्ण होण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

असा आहे तिढा
१) पाणी पुरवठा योजना चालवण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीने अनेकदा सभांमधून केली आहे. पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याने योजना चालवण्यासाठी स्वत्पन्नातील निधी खर्च करावा लागतो.
२) पाणीपट्टी वसुलीची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जि.प. प्रशासनाना कार्यप्रवण करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी ‘वंचित’ची असल्याचे विरोधक असलेल्या आणि या योजना शासनाकडून खेचून आणलेल्या शविसेना नेत्यांचे मत आहे. केवळ अकोला जि.प.साठी अनुदानाचा निर्णय शासन कसा घेईल, असाही सवाल शविसेनेने केला आहे.
अशी आहे सद्यःस्थिती : मजिप्राने योजना हस्तांतरित करण्याबाबतचा ठराव घेण्यासाठीचे पत्र जि.प.च्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला पाठवले असून, त्यात योजनांची सद्यःस्थितीही नमूद केली आहे.
१) अकोला-बाळपूर ६९ गावे पाणीपुरवठा योजनेची किंमत २१९ कोटी असून, सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
२) तेल्हारा तालुक्यातील ६० गावांसाठीच्या योजनेची किंमत ६७ कोटी ९३ लाख असून, नविदिा मंजुरीसाठी सचविांना सादर करण्यात आला आहे.
३) पोपटखेड ९७ गावे योजनेची किंमत १३४ कोटी असून, नविदिा प्रक्रिया सुरू आहे.
४) खांबोरा योजनेच्या पुनरुज्जीवनाचा ठराव अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

अटीविनाच हवेत ठराव
पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या जि.प.ला हस्तांतरित करण्यासाठी अटी व शर्ती विना ठराव हवा असल्याचे मजीप्राने जि.प.ला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले. यात अकोला-बळापूर ६९ गावे योजनेचा समावेश आहे. तेल्हारा तालुक्यातील ६९ गावे योजनेचा ठराव अटी शर्तीसह प्राप्त झाला असून, तो विना अट हवा आहे. खांबोरा ६० गावे योजनेचा ठराव अटी विनाच हवा आहे. खांबोरा ४ गाव योजनेसाठी ग्रा.प.ठराव हवा आहे. अकोट ८४ खेडी (दुरुस्तीचा ठराव) योजनेचा ठराव अटी-शर्तीसह प्राप्त झाला आहे.

या ठरावांना फाटा
जि. प.ची सर्व साधारण सभा २१ जूनला होणार आहे. या सभेच्या विषय सूचीसाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १३ योजना हस्तांरित करून घेण्याचा ठराव सादर करण्याची माहिती प्रशासनाकडे सादर केली होती. यात अकोला-बाळापूर ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, तेल्हारा ६९ गावे, पोपटखेड ९७ गावे, अकोट ८४ गावे, खांबोरा ४ गावे, लाखपुरी १८ गावे, माना ३ गावे, धाबा १४ गावे, शिरपूर १३ गावे, वाडेगाव २३ गावे, कान्हेरी १४ गावे, पिंजर ३ गावे, लंघापूर ५० गावे या योजनांचा समावेश होता. मात्र हे विषय सूचीवर घेतले नाहीत.