महामंडळाला हवेत पैसे:अग्रिम रकमेअभावी शेळीगट योजनेला ब्रेक;‘पशुसंवर्धन’चा ५ कोटींचा प्रस्ताव; जिल्हा परिषदेचा बेताल कारभार 1200 लाभार्थ्यांच्या मुळावर

जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धशन विभागातर्फे राबवण्यात येत असलेल्या शेळीगट वितरण प्रक्रियेला अग्रीम रक्कमेअभावी ब्रेक लागला आहे.

३१ मार्च अर्थात आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी लाभार्थ्ना लाभ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळ अग्रीम रक्कम प्राप्त झाल्याशविाय शेळींचा पुरवठा करण्यास तयार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अग्रीम रकमेसाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रशासनाला ५ कोटींचा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर केला असून, याबाबत सोमवारी ४ एप्रिलला घडामोड होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकार ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाच्या माध्यामातून स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून योजना राबवते. वैयक्तिक लाभाच्या या योजनांसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. त्याच अनुषंगाने जि.प.च्या पशुंसवर्धन विभागातर्फे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी (विशेष घटक योजना विघयो) व आदविासी उपाय योजना - ओटीएसपी) शेळीगट वितरण करण्याची योजना राबवण्यात येत आहे. यात १० शेळी व १ बोकूड देण्याचे प्रस्तावित आहे. कोविडसह अन्य कारणांमुळे गत दोन वर्षांपासून ही योजना रखडली आहे.