मागणी:विकास कामांच्या चौकशीसाठी समिती गठित; कोळासा येथील ग्रामविकास समितीने केलीहोती मागणी

बाळापूर तालुक्यातील कोळासा येथील कामाच्या चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने समिती गठित केली आहे. कामांची चौकशी करण्यासह अन्य प्रलंबित १६ मागण्यांसाठी ग्रामविकास समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केलेहोते. याची दखल पंचायत विभागाने घेतली आहे. कोळासा येथील ग्राम विकास समितीने काही दविसांपूर्वीही धरणे आंदोलन केलेहोते. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्यानविेदनात सरपंच, सचवि, ग्रामविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांंना गैरअर्जदार केले आहे.

समितीने गत ७ ते ८ महिन्यांपासून विविध मागण्यांची माहिती ग्रामपंचायतीकडे केलीहोती. मात्र या मागण्यांची दखल घेतली नाही. या बाबींकडे हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप समितीने केला . या प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिलाहोता. त्यानुसार उपोषण केले. दरम्यान ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मारोती वानखडे व अन्य उपोषणकर्त्यांची शविसेनेचे जिल्हा परिषदेतील गटनेते गोपाल दातकर, पंचायत विभागाचे बाळासाहेब बोटे यांनी भेट घेतली. चर्चेअंती उपोषण मागे घेतले. यावेळी अन्य ग्रामस्थही उपस्थतहोते.होते.

याहोत्या मागण्या; ग्राम विकास समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या नविेदना पुढील काही प्रमुख मागण्यांचा समावेश केलाहोता. कृती आराखड्याच्या प्रती ग्राम पंचायतीच्या फलकावर लावाव्यात. ग्रा.पं.च्या बँक खात्याचे स्टेटमेंट द्यावे. महावितरण कंपनीतर्फे करापोटी मिळालेल्या १ कोटी २७ लाखांचा निधी कुठे खर्च केला व किती शिल्लक आहे, याची माहिती द्यावी. राज्य, केंद्र सरकारद्वारे १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाच्यानिधीची माहिती द्यावी अनुसूचित जाती, महिला व बाल विकास, दवि्यांग, भटक्या विमुक्तांसाठी झालेल्या खर्चाची माहिती देण्यात यावी. २०१८ ते २०१९ मध्ये रस्त्याचे किती मीटर काम केले

यासाठीच्या मूळ दस्तावेजांची प्रत देण्यात याव्यात. दाेन वर्षांपासून रिक्त असलेले उपसरपंच पद सदस्यांनी मागणी केल्यानंतरही का भरण्यात आले आहे, याचा खुलासा करावा. काय आहे आदेशात ? पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोळासा येथील कामाबाबत आदेश जारी केला. त्यानुसार चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येत आहे. चौकशी समितीमध्ये सहाय्यक गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती अकोला), विस्तार अधिकारी-पंचायत आणि जिल्हा परिषदेच्या अकोला उप विभागाचे शाखा अभियंता यांचा समावेश आहे. १५ दविसात समितीला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.