आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Court Protection Of Farmers' Crops On E class Land | The District Administration Will Not Be Able To Take Action Until Further Orders

ई-क्लास जमिनीवरील शेतकऱ्यांच्या पिकाला न्यायालयाचे संरक्षण:जिल्हा प्रशासनाला पुढील आदेशापर्यंत कारवाई करता येणार नाही

अकोला2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ई-क्लास जमिनीवर भूमिहीन शेतकरी वर्षानुवर्षे पिक घेत आहेत. यंदा शेतकऱ्यांनी शेतात पिके पेरल्यावर आता ती पिके डोलात आल्यानंतर जिल्ळाधिकारी यांनी त्या जमीनीचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू केली. त्यामुळे तोंडाशी आलेला घास हिसकावण्याची ही प्रक्रिया असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. या प्रकरणी न्यायालयात मनाई हुकूमनामा दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत जैसे थे चे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी यांनी अकोला जिल्हयामधील ई-क्लास जमीन जी खुप वर्षापासून भुमीहीन व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहे. या शेतकऱ्यांचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या या जमीनीचा ताबा घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने शासकीय अधिकाऱ्यांनी सुरू केली. त्यामुळे उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आलेली होती.

अतिक्रमण काढून टाकावे

कारण शासकीय अधिकारी शेतकऱ्यांनी ई-क्लास शेत जमिनीवर पेरलेली शेती उद्ध्वस्त करून ताबा घेत होते व पिकाचे नुकसान करत होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत बार्शीटाकळी तालुक्यातील सुकळी पैसाळी, येथे सुध्दा जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी गावामध्ये दवंडी देऊन शेतकऱ्यांना सूचना दिली होती की, त्यांनी ई-क्लास जमिनीवरील अतिक्रमण काढून टाकावे. अन्यथा शासकीय अधिकारी हे केव्हाही येऊन कार्यवाही करतील व त्यानुसार शासकीय अधिकाऱ्यांनी पैसाळी वरखेड, सुकळी, माझोड, म्हैसांग, उगवा इत्यादी ठिकाणचा पिकासह ताबा घेतला व त्यावर वृक्षरोपण केले.

परिवाराचा उदरनिर्वाह सुरू

अशाप्रकारे शेतकऱ्यांचे पीक नष्ट केले. त्यानंतर सुकळी पैसाळी येथील गट क्र. 49 व 58 वरील ई-क्लास जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी भिमराव जाधव, जनार्दन जाधव, निरंजन अहिर व शेषराव जाधव यांनी विधीतज्ञ अॅड. पप्पु मोरवाल यांचे मार्फत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. अॅड. पप्पु मोरवाल यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर बाजू मांडली की, सदर ई-क्लास शेती ही जरी शासनाची असेल परंतु ग्रामपंचायतच्या ठरावानुसार गत 40 ते 50 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून अल्पभूधारक शेतकरी व भूमीहिन शेतकरी हे शेती करून परिवाराचा उदरनिर्वाह करत आहेत.

कार्यवाही करू नये

तसेच शासकीय अधिकारी हे कोणतेही कायदेशीर प्रक्रीयेचा अवलंब न करता तसेच कोणत्याही प्रकारची लेखी सूचना किंवा सुनावणीची संधी न देता गैरकायदेशीररित्या दवंडीव्दारे माहिती देवून पिकाची नासडी करून शेतीचे नुकसान करीत आहेत. त्यांच्या या युक्तीवादानंतर न्यायाधीश ए. ए. देसाई यांच्या न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या अर्जावर "जैसे थे" चे आदेश पारित केले. तसेच जिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती बार्शिटाकळी, ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत सुकळी वरखेड यांना आदेश दिले की, त्यांनी वरील शेतकऱ्यांच्या शेतीवर पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करू नये.

बातम्या आणखी आहेत...